Kisan Andolan: इन फसलों से आएगी हरित क्रांति 2.0, GTRI ने पेश किया रोडमैप

Kisan Andolan: आर्थिक शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत को दालों और तेल जैसी कम पानी की खपत वाली फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति 2.0 की शुरुआत करने की जरूरत है। जीटीआरआई ने कृषि क्षेत्र के लिए मुफ्त बिजली को हतोत्साहित करने की बात कही।जीटीआरआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि दलहन, तिलहन और सब्जियों जैसी कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देने की जरूरत है, जो पानी की मांग को काफी कम कर सकती हैं और सरकार इन फसलों पर एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की गारंटी दे सकती है।

किसानों के लिए ये जरूरी

इसमें कहा गया है कि जल उपयोग दक्षता में सुधार के लिए ड्रिप सिंचाई, लेजर भूमि समतलन, जल-कुशल तकनीकों पर प्रशिक्षण और सटीक कृषि जैसी जल-बचत प्रौद्योगिकियों को अपनाने के बारे में किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए।इसमें कृषि के लिए मुफ्त बिजली को समाप्त करने और जल मूल्य निर्धारण तंत्र शुरू करने का भी सुझाव दिया गया है जो अत्यधिक पानी के उपयोग को हतोत्साहित कर सकता है और जल संरक्षण को प्रोत्साहित कर सकता है। इसके अलावा किसानों को अस्थिर प्रथाओं के दीर्घकालिक परिणामों के बारे में शिक्षित किया जा सकता है।ये सिफारिशें महत्वपूर्ण हैं क्योंकि कुछ राज्यों में किसान अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी और कृषि ऋण माफी शामिल है।

इसमें कहा गया है कि चावल और गेहूं पर एमएसपी और मुफ्त बिजली ने जल-गहन धान की खेती को कृत्रिम रूप से सस्ता बना दिया है, साथ ही यह पर्यावरण के अनुकूल, प्राकृतिक रूप से उगाए जाने वाले धान को अनुचित रूप से नुकसान पहुंचाता है जो बारिश या नहर के पानी पर निर्भर करता है।जीटीआरआई के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा कि हमें हरित क्रांति 2.0 लाने की जरूरत है, जो अनिवार्य रूप से हरित क्रांति 1.0 से पहले मौजूद फसल मिश्रण को बहाल करेगी। हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है।केवल दो फसलें, धान और गेहूं, कुल एमएसपी खरीद का लगभग 90-95 प्रतिशत मूल्य रखती हैं और धान की अधिकतम खरीद पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में की जाती है।

उन्होंने कहा, ‘‘धान, एक जल-गहन फसल है, जो मक्का या दालों जैसी वैकल्पिक फसलों की तुलना में 2-3 गुना अधिक पानी की खपत करती है। पंजाब में उत्पादित प्रत्येक किलोग्राम धान में लगभग 800-1,200 लीटर पानी की खपत होती है। आमतौर पर पंजाब को जल-गहन धान नहीं उगाना चाहिए।धान की खेती में भूजल निकासी का 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सा होता है और पंजाब का 90 प्रतिशत से अधिक कृषि जल ट्यूबवेल से आता है, और हाल के दशकों में सक्रिय कुओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है।उन्होंने कहा कि इसके परिणामस्वरूप, पंजाब में जलस्तर प्रति वर्ष 0.4 मीटर की खतरनाक दर से गिर रहा है, कुछ क्षेत्रों में प्रति वर्ष एक मीटर तक की गिरावट देखी जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एमएसपी और मुफ्त बिजली योजनाएं पानी की अधिक खपत वाले धान को कृत्रिम रूप से प्रतिस्पर्धी बनाकर बारिश या नहर के पानी का उपयोग करके प्राकृतिक रूप से उगाए गए धान को नुकसान पहुंचाती हैं।

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