Budget 2024: स्मार्टफोन कंपोनेंट के आयात शुल्क में न हो कटौती, वित्त मंत्री से GTRI की मांग

Budget 2024:सरकार को आगामी बजट में स्मार्टफोन बनाने में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक घटकों पर आयात शुल्क में कटौती नहीं करनी चाहिए क्योंकि मौजूदा शुल्क संरचना अभी तक सफल साबित हुई है और उसे बदलने से स्थानीय विनिर्माण को नुकसान हो सकता है। जीटीआरआई की एक रिपोर्ट में सोमवार को यह बात कही गई।आर्थिक शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) के अनुसार, मौजूदा दरों को बनाए रखने से भारत के बढ़ते स्मार्टफोन बाजार में उद्योग की वृद्धि तथा दीर्घकालिक विकास को संतुलित करने में मदद मिलेगी।

क्यों न करें कटौती

रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में भारत में स्मार्टफोन के आयातित कंपोनेंट पर शुल्क 7.5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत के बीच है। बजट में इन करों को बरकरार रखा जाना चाहिए। बजट में स्मार्टफोन बनाने में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट पर आयात शुल्क में कटौती नहीं की जानी चाहिए। वित्त मंत्री सीतारमण एक फरवरी को 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करेंगी। जीटीआरआई के सह-संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा कि कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्माण और निर्यात के लिए आवश्यक कच्चे माल या पूंजीगत सामान शुल्क-मुक्त आयात कर सकती हैं। ये एडवांस ऑथराइजेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स जैसी योजनाओं और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) या 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाइयों में संचालन के जरिए मुमकिन हो पाया है।

98 फीसदी स्मार्टफोन मेक इन इंडिया