8th Pay Commission Salary: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग के गठन को अपनी मंजूरी दे दी है। अब सवाल उठता है कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वेतन और भत्ते में कितनी बढ़ोतरी होगी। क्या अलग पे मैट्रिक्स आएगा?
8th pay commission salary: सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मोदी सरकार ने तोहफा दिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग के गठन को अपनी मंजूरी दे दी है। अब कर्मचारी यह सुनने का इंतजार कर रहे हैं कि वेतन मैट्रिक्स में क्या बदलाव होगा और संभावित वेतन बढ़ोतरी क्या हो सकती है। वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में वृद्धि होगी, जो बनाई और प्रस्तुत की जाने वाली सिफारिशों के अनुसार होगी।
8th pay commission salary: 1 जनवरी 2026 से हो सकता है लागू
केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने घोषणा की थी कि 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला पीएम मोदी द्वारा लिया गया था, उन्होंने कहा कि आयोग 2026 तक होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि चूंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त हो रहा है, इसलिए 2025 में प्रक्रिया शुरू करने से इसके पूरा होने से पहले सिफारिशें प्राप्त करने और समीक्षा करने के लिए पर्याप्त समय सुनिश्चित होगा। पिछले रिकॉर्ड के मुताबिक 8वां केंद्रीय वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 7वें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को किया गया था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं।
8th pay commission salary: 8वें वेतन आयोग का वेतन मैट्रिक्स
अब जबकि सरकार ने खुद ही घोषणा कर दी है कि वे 8वें CPC के साथ आगे बढ़ेंगे, यह देखना होगा कि 8वें CPC वेतन मैट्रिक्स में क्या संभावित बदलाव पेश किए जा सकते हैं। यह मूल रूप से एक वेतन संरचना या एक चार्ट, तालिका है जिसमें सरकारी कर्मचारियों के स्तर, ग्रेड वेतन, वेतनमान और मूल वेतन शामिल हैं।
8th Pay Commission Salary: एक अलग वेतन मैट्रिक्स हो
टीमलीज डिजिटल की CEO नीती शर्मा के मुताबिक आयोग सरकारी और प्राइवेट सेक्टर्स के बीच वेतन अंतर को कम करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, खासकर उन महत्वपूर्ण कौशलों के लिए जो सरकारी सेक्टर्स में तेजी से जरूर होते जा रहे हैं। उन्होंने ईटी नाउ डिजिटल को बताया कि प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहनों को पेश करना भी दक्षता बढ़ाने और उच्च प्रदर्शन करने वालों को उचित रूप से पुरस्कृत करने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। 6वें CPC से पहले वेतनमान थे। 6वें CPC ने ग्रेड पे के साथ पे बैंड को स्टेटस निर्धारक के रूप में चलाने की सिफारिश की थी। 7वें CPC ने अलग-अलग वेतन स्तरों के साथ एक वेतन मैट्रिक्स की भी सलाह दी।
8th Pay Commission Salary: 8वें वेतन आयोग के वेतन में बढ़ोतरी
नीती शर्मा ने कहा कि बहुप्रतीक्षित 8वें वेतन आयोग में वेतन मैट्रिक्स में बदलाव किए जा सकते हैं, ताकि वर्कफोर्स और अर्थव्यवस्था की उभरती जरुरतों को दर्शाया जा सके। उन्होंने ईटी नाउ डिजिटल को बताया कि इसमें विशेष रूप से टेक्नोलॉजी और पेशेवर क्षेत्रों में अधिक विशिष्ट और जटिल भूमिकाओं को समायोजित करने के लिए नए स्तर या वेतन बैंड जोड़ना शामिल हो सकता है। एंट्री लेवल के कर्मचारियों को आकर्षित करने के लिए प्रवेश स्तर के वेतनमानों में भी संशोधन किया जा सकता है।
8th Pay Commission Salary: कितनी बढ़ सकती है सैलरी
एलपीयू के प्रोफेसर और असिस्टेंट डीन डॉ विशाल सरीन ने कहा कि फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच रहने का अनुमान है, जिससे मूल वेतन में 40-50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। उन्होंने ईटी नाउ डिजिटल को बताया कि उदाहरण के लिए वर्तमान में 20,000 रुपये का मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी का वेतन 46,600 रुपये से 57,200 रुपये के बीच कहीं भी बढ़ सकता है। प्रोफेसर सरीन ने कहा कि संशोधनों से पीएसयू और बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले करीब 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा। इस वेतन वृद्धि से सरकारी कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बढ़ावा मिलेगा, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी।
