IBA सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारियों की वेतन समीक्षा दिसंबर तक पूरी करे, वित्त मंत्रालय ने दिए निर्देश

कर्मचारियों को पर्याप्त वेतन दिया जाए-अधिकारी

अधिकारी ने कहा कि सरकार ने वेतन संशोधन के लिये निष्पक्षता और समानता के महत्व पर जोर दिया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वेतन संरचना बैंक उद्योग में अन्य इकाइयों के साथ प्रतिस्पर्धी बनी रहे।

अधिकारी ने कहा कि बैंक क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, ऐसे यह सुनिश्चित करना बैंक प्रबंधन पर निर्भर है कि कर्मचारियों को पर्याप्त वेतन दिया जाए। यह पूरी अर्थव्यवस्था की सेहत और स्थिरता के लिये भी आवश्यक है।

इतने बैंकों ने किए हस्ताक्षर

वेतन समझौता बातचीत से आमतौर पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, पुरानी पीढ़ी के निजी बैंकों और कुछ विदेशी बैंकों के कर्मचारियों को लाभ होता है। पिछले समझौते में 12 सरकारी बैंकों, 10 पुरानी पीढ़ी के निजी क्षेत्र के बैंकों और सात विदेशी बैंकों ने हस्ताक्षर किये थे। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे नई पीढ़ी के निजी बैंक इन समझौता वार्ता का हिस्सा नहीं हैं। पिछला 11वां द्विपक्षीय वेतन समझौता तीन साल की बातचीत के बाद 2020 में पूरा हुआ था। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के लिये 15 प्रतिशत वेतन संशोधन पर सहमति बनी थी।

भाषा इनपुट के साथ

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