दिल्ली और मुंबई स्थित BBC के दफ्तर पर इनकम टैक्स का सर्वे, जुटाया जा रहा है कंप्यूटर डाटा

Income Tax Raid on BBC: दिल्ली और मुंबई स्थित बीबीसी के दफ्तर पर आयकर विभाग (Income Tax) ने सर्वे की कार्रवाई की है। हालांकि इसे रेड भी कहा जा रहा है। दिल्ली में केजी मार्ग पर स्थित आयकर विभाग की टीम दफ्तर के अंदर कंप्यूटर डाटा की जांच कर रही है। संदेह कि बीबीसी ने वित्तीय लेनदेन और टैक्स के रेगुलेशन में गड़बड़ी की है। इस बीच इस मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि हम अडाणी मुद्दे पर जेपीसी की मांग कर रहे हैं और सरकार बीबीसी के पीछे पड़ गई है।

11 बजे शुरू हुई कार्रवाई

इनकम टैक्स सूत्रों के मुताबिक कुछ चीजों के वेरिफिकेशन के लिए इनकम टैक्स की टीम पहुंची है, इनकम टैक्स की टीम उसको लेकर ही सर्च कर रही है। ये आयकर विभाग का एक तरीके का सर्वे है। खबर के मुताबिक आयकर विभाग की यह कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई और तुरंत बीबीसी दफ्तर में मौजूद वहां के सभी कर्मचारियों के फोन बंद करवा दिए गए और उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं थी और इसके साथ ही लैंडलाइन भी बंद कर दिए घए। सर्च की यह कार्रवाई जारी है और इनकम टैक्स विभाग की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

बीजेपी की प्रतिक्रिया

बीबीसी की तरफ से अपने स्टाफ को ऑफिशियली मैसेज किया गया है और कहा गया, 'जो स्टाफ घर पर है,वो घर पर ही रहें, ऑफिस ना आएं।जो स्टाफ ऑफिस में मौजूद है वो चिंता न करें।हम sitauation को हैंडल कर रहे हैं।आप लोगो को घबराने की जरूरत नहीं है।' वहीं बीबीसी के छापे पर बीजेपी की पहली प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी नेता टॉम वड्डकन ने कहा कि क्या बीबीसी विपक्ष का मुखपत्र है? उन्होंने कहा, 'कुछ फंडिंग होने के संकेत मिल रहे हैं। यह पब्लिक डोमेन में है। बीबीसी की टीआरपी डूब चुकी है और इसलिए वे आर्थिक रूप से कुछ निवेश की तलाश में हैं। क्या चीनी कनेक्शन फोकस में आ रहा है? खुफिया इनपुट हो सकते हैं। यह एक पारदर्शी सरकार है, हम लोकतांत्रिक देश हैं ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा तानाशाह नहीं। साक्ष्य उन लोगों में से कई का खंडन करेंगे जो इस पर बोल रहे हैं।'

जारी की थी डॉक्यूमेंट्री

पिछले महीने BBC ने एक डॉक्यूमेंट्री प्रसारित की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि 2002 में गुजरात दंगो के समय गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी ने दंगों को रोकने के लिए गंभीरता से एक्शन नहीं लिया। भारत सरकार ने डॉक्यूमेंट्री के रिलीज होने के तुरंत बाद उसके लिंक साझा करने वाले वीडियो और ट्वीट ब्लॉक करते हुए इसे झूठी डॉक्यूमेंट्री करार दिया था।

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