इनकम टैक्स बचाने के लिए देते हैं रेंट रसीद, जमा करने से पहले एग्रीमेंट का भी जान लें नियम

Tax Saving Tips On HRA: इनकम टैक्स सेविंग के लिए निवेश और खर्च के बारे में प्रमाण के दस्तावेज जमा करने का वक्त आ गया है। वेतन में शामिल मकान किराया भत्ता (HRA) पर टैक्स में छूट के लिए क्या करना चाहिए। यहां विस्तार से जानिए।

एचआरए पर टैक्स सेविंग के लिए क्या करें?

Tax Saving Tips On HRA: वेतन पर टैक्स बचाने के लिए कंपनियां जल्द ही कर्मचारियों से टैक्स-सेविंग के लिए निवेश और खर्च प्रमाण मांगना शुरू कर देंगे। किराए पर रहने वाले लोग मकान किराया भत्ता (HRA) विकल्प के जरिये से टैक्स में छूट का दावा कर सकते हैं। अगर नियोक्ता द्वारा वेतन के हिस्से के तौर पर दिया जाता है। लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या क्लेम करने के लिए किराए की रसीद और रेंट एग्रीमेंट दोनों सबूत के रूप में जरूरी हैं? एक्सपर्ट्स के मुताबिक रेंट एग्रीमेंट महत्वपूर्ण है लेकिन टैक्स में एचआरए छूट क्लेम करने के लिए अपने आप में पर्याप्त दस्तावेज नहीं हो सकता है। किराए की रसीदें सबूत के रूप में काम करती हैं कि क्योंकि कर्मचारी ने वास्तव में रेंट एग्रीमेट में उल्लिखित किराया राशि का भुगतान किया है। इसलिए किसी कर्मचारी के लिए यह सलाह दी जाती है कि वह रेंट एग्रीमेंट के साथ किराए की रसीदें भी बनाए रखें और पूछताछ होने पर मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष इन्हें प्रस्तुत करें।

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Tax Saving Tips On HRA: क्या किराए की रसीद जरूरी है?

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इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करते समय दावा किए गए टैक्स छूट या कटौती का सबूत रखना महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनकम टैक्स विभाग व्यक्ति से आईटीआर में किए गए दावों का सबूत मांग सकता है। आईटीआर संसाधित होने पर इमकम टैक्स विभाग दस्तावेजी प्रमाण मांग सकता है। मूल्यांकन अधिकारी के पास जानकारी इकट्ठा करने और करदाताओं के आईटीआर में क्लेम की वैधता को वेरिफाई करने के लिए विभिन्न शक्तियां होती हैं। वे पूछताछ कर सकते हैं या इस उद्देश्य के लिए आवश्यक दस्तावेजों का अनुरोध कर सकते हैं। कर्मचारी को एचआरए के लिए छूट की अनुमति दी जाएगी अगर वह किराए के आवास में और वास्तव में ऐसे आवासीय आवास के संबंध में किराए का भुगतान करता है। किराए की रसीद मकान मालिक को किराए के भुगतान के साक्ष्य के रूप में कार्य करती है। इसलिए किराए की रसीद मकान मालिक से एकत्र की जानी चाहिए। भले ही किराए का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया गया हो।

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