Income Tax: बजट में इनकम टैक्स सुधारों की उम्मीद, क्या टैक्स स्लैब में होंगे बदलाव?

इस बजट में क्या टैक्स स्लैब में होगा बदलाव?

Income Tax: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट 2024 पेश करन जा रही है। हालांकि आमतौर पर अंतरिम बजट में वर्तमान सरकार के लिए खर्च, राजस्व, राजकोषीय घाटा, वित्तीय प्रदर्शन और आगामी वित्तीय वर्ष में अनुमान शामिल होते हैं। संभावित सुधारों, विशेषकर इनकम टैक्स के क्षेत्र में को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं। टैक्सपेयर्स और बिजनेस क्लास के लोगों के लिए इनकम टैक्स नियमों में संभावित बदलावों को समझना अत्यंत जरूरी है। आइए जानते हैं क्या उम्मीदें हो सकती हैं।

टैक्स स्लैब में होंगे बदलाव?

सात स्लैब हैं, जो आम आदमी के लिए समझना काफी भ्रमित करने वाला है। व्यक्तियों पर टैक्स लगाने का एक आसान और सरल तरीका होना चाहिए। किसी भी बजट के सबसे उत्सुकता से प्रतीक्षित पहलुओं में से टैक्स स्लैब में संशोधन होता है। उम्मीद है। कम आय वालों पर टैक्स का बोझ कम हो सकता है। टैक्सपेयर्स ने मौजूदा स्लैब और महंगाई दर और बढ़ती जीवनयापन लागत को ध्यान में रखते हुए समायोजन की जरुरतों के बारे में चिंता व्यक्त की है।

स्टार्टअप-इनोवेशन पर फोकस

भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से आगे बढ़ रहा है और सरकार ने उद्यमिता और इनोवेशन के लिए लगातार समर्थन दिखाया है। आगामी बजट में स्टार्टअप इकोसिस्टम को और बढ़ावा देने के उद्देश्य से टारगेट टेक्स प्रोत्साहन और सुधार हो सकते हैं।

टैक्स अनुपालन बोझ को कम करना

टैक्स अनुपालन अक्सर व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए एक बोझिल प्रक्रिया हो सकती है। 2024 का बजट कर दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाने और अनुपालन बोझ को कम करने के उपाय पेश करके इस चिंता का समाधान कर सकता है।

संपत्ति टैक्स संबंधी विचार

भारत संपत्ति टैक्स सेक्टर में संभावित सुधारों के माध्यम से इस चिंता का समाधान करना चाह सकता है। 2024 का बजट संपत्ति टैक्स दरों को संशोधित करने, टैक्स योग्य संपत्तियों के दायरे का विस्तार करने या एक प्रगतिशील संपत्ति टैक्स संरचना पेश करने जैसे विकल्पों पर विचार कर सकता है। ऐसे उपायों से सरकार को अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न होगा।

डिजिटल परिवर्तन और टैक्स अनुपालन

फाइनेंशियल सिस्टम का डिजिटलीकरण एक बड़ा विषय रहा है और 2024 के बजट में डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देने की उम्मीद है। इससे न केवल टैक्स फाइलिंग दक्षता में सुधार होगा बल्कि टैक्स चोरी को कम करने और निष्पक्ष और पारदर्शी टैक्स सिस्टम सुनिश्चित करने में भी योगदान मिलेगा।

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