Income Tax: अगर 6 लाख रुपये से अधिक विदेश भेज रहे हैं तो गुजरना होगा इनकम टैक्स जांच के दायरे से

अनियमितताओं के बारे में विस्तार से बताते हुए अधिकारी ने कहा कि एक मामले में 5 लाख रुपये की घोषित वार्षिक आय वाले एक व्यक्ति ने पिछले तीन वर्षों में तीन अलग-अलग डीलरों का उपयोग करके 15 लाख रुपये विदेश भेजे, ताकि उस पर अनिवार्य टीसीएस न लगे और वह टैक्स के दायरे से बच जाए। सरकार लिबरलाइज्ड रिमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत 7 लाख रुपये से अधिक के विदेशी रिमिटेंस पर 20% टीसीएस एकत्र करती है, जिसमें मेडिकल और एजुकेशन खर्च पर कुछ अपवाद हैं।

फॉर्म 15CC के जरिये विदेशी रिमिटेंस रिपोर्टिंग के तहत अगर प्रेषक या कटौतीकर्ता यह प्रमाणित करता है कि धन प्रेषण टैक्स योग्य नहीं है, तो कोई और डिटेल देने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए, आयातकों द्वारा भुगतान, कंपनियों द्वारा उनकी सहायक कंपनियों को भुगतान या गैर-निवासियों को लोन। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि विभाग ने इस छूट के संभावित दुरुपयोग के कुछ मामलों का पता लगाया है। ऊपर उद्धृत अधिकारी ने कहा कि इन छूटों के दुरुपयोग को रोकने के लिए छूट का दावा करने वाले इन भुगतानों की निगरानी करना महत्वपूर्ण है।

CBDT ने पहले ही बैंकों से कहा कि वे कुल क्रेडिट कार्ड खर्च के अलावा कुल विदेशी मुद्रा खर्च को एक अलग कैटेगरी के रूप में रिपोर्ट करें, भले ही वे टीसीएस एकत्र न कर रहे हों। यह डेटा वार्षिक आय डिटेल में दर्ज किया जा रहा है, जिसका उपयोग इनकम टैक्स का आकलन करने के लिए किया जाता है। सरकार ने 1 अक्तूबर 2023 से LRS के तहत विदेशी रिमिटेंस पर टीसीएस को 5% से बढ़ाकर 20% कर दिया था। बजट 2023 ने अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड भुगतान को भी LRS के दायरे में लाया और ऐसे लेनदेन पर टीसीएस लागू किया। हालांकि, बाद में व्यापक आलोचना के बाद इसे वापस ले लिया गया।

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