भारत चीन की तरह नहीं है धोखेबाज और सूदखोर,इसलिए हिट होगा इंडिया-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर

चीन जैसी नीयत नहीं इसलिए होगा हिट

साल 2013 में चीन ने जब शी जिनपिंग के नेतृत्व में वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट शुरू किया था। तो उससे 140 से ज्यादा देशों को जोड़ने का प्लान किया गया। इसके जरिए इन देशों में चीन के पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का सार्वजनिक उद्धेश्य था। लेकिन उसके पीछे चीन की विस्तारवादी नीति थी। जिसमें चीन छोटे और गरीब देशों को कर्ज के जाल में फंसाना था। इसी कड़ी में श्रीलंका, पाकिस्तान, मंगोलिया, सूडान, केन्या सेंट्रल एशिया देशों के बुरे आर्थिक हालात चीन की चाल को बयां करते हैं। इसी का नतीजा है नेपाल, बांग्लादेश जैसे देश चीन के प्रोजेक्ट से दूरी बन रहे हैं। और अब G 20 सम्मेलन में पहुंचे इटली ने चीन के प्रोजेक्ट से अलग होने के संकेत दे दिए हैं।

वहीं अगर भारत-मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की जाय तो इसमें सभी देश साधनसंपन्न हैं। और वह चीन की तरह विस्तारवादी नीति और दूसरे देशों को कर्ज के मकड़जाल में फंसाने का इरादा नहीं रखते हैं। भारत, सउदी अरब, यूएई और यूरोप का उद्देश्य बिजनेस आसान करना है।

कच्चे तेल, डाटा ट्रांसफर से लेकर मिलेंगे ये फायदे

इस कॉरिडोर पर यूरोपीयन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि मेगा रेल लिंक से भारत और यूरोप के बीच व्यापार 40% तेज हो जाएगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी इस रेल लिंक को एक बड़ा कदम बताया है। ऐलान पर भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात संवर्द्धन परिषद (ईईपीसी इंडिया) के चेयरमैन अरुण कुमार गरोडिया ने कहा कि इस गलियारे से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में और ज्यादा लचीलापन आएगा। इस परियोजना का मकसद भारत को समुद्र तथा बंदरगाह के माध्यम से पश्चिम एशिया के जरिए यूरोप से जोड़ना है। निवेश से आर्थिक गतिविधियों को काफी बढ़ावा मिलेगा, नौकरियों का सृजन होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी।

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