2 साल में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा भारत, अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान

Updated May 27, 2023, 09:16 PM IST

Ashwini Vaishnaw: केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों और जमीनी स्तर पर उठाये गये कदमों के कारण भारत दो साल (साल 2025 में) में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है।

6 साल में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत

Ashwini Vaishnaw: केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों और जमीनी स्तर पर उठाये गये कदमों के कारण भारत दो साल (साल 2025 में) में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद साल 2014 से देश में तेजी से सामाजिक और आर्थिक बदलाव आया है। रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत को विश्व स्तर पर एक आकर्षक स्थान के रूप में देखा जा रहा है और दुनिया भारत में अपना भरोसा जता रही है।

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साल 2014 में विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी की रैंकिंग में 10वें स्थान पर था भारत

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केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और रेल मंत्री ने कहा कि साल 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की रैंकिंग में 10वें स्थान से 5वें स्थान पर आ गया और दो साल के भीतर हमारा देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा।

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अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 6 साल में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत

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इतना ही नहीं, अश्विनी वैष्णव ने कहा कि छह साल के भीतर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। बताते चलें कि अश्विनी वैष्षव, मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर आयोजित किए गए एक सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि 2047 तक भारत एक विकसित देश बन जाएगा।

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भारत को विकसित देश बनाने के लिए पीएम मोदी ने राज्यों से मांगा सहयोग

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लिए साझा दृष्टिकोण तैयार करने का आह्वान किया। उन्होंने सभी राज्यों से इस दिशा में कदम उठाने को कहा। मोदी ने नीति आयोग की संचालन परिषद (जीसीएम) की आठवीं बैठक को संबोधित करते हुए यह बात कही। इस दौरान कई राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और केंद्रीय मंत्री मौजूद थे।

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भाषा इनपुट्स के साथ

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