लैपटॉप-टैबलेट-कंप्यूटर के लिए लाइसेंस नहीं, एक नवंबर से सरकार लागू करेगी नया सिस्टम

लैपटॉप-टैबलेट के बदलेंगे नियम

Laptop, Tablet And Computer Import Norms :सरकार लैपटॉप, टैबलेट एवं पर्सनल कंप्यूटरों के आयात के लिए एक नवंबर से लाइसेंसिंग प्रक्रिया की जगह आयात प्राधिकार प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है।हालांकि वाणिज्य मंत्रालय को इस संबंध में अभी तक इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से अंतिम सहमति मिलने का इंतजार है।सरकार ने अगस्त में लैपटॉप, टैबलेट एवं कंप्यूटरों के आयात पर बंदिशें लगा दी थीं। यह कदम चीन जैसे देशों से इन उत्पादों के आयात को हतोत्साहित करने और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया था।

ऐसी होगी नई व्यवस्था

वाणिज्य मंत्रालय के मातहत निकाय विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की अधिसूचना के मुताबिक, आयात से जुड़ी बंदिशें एक नवंबर से लागू हो जाएंगी। इस अधिसूचना पर आईटी हार्डवेयर उद्योग ने कई तरह की चिंताएं जताई थीं।एक सूत्र ने कहा कि इन उपकरणों के आयात के लिए लाइसेंस जारी करने की जगह एक आयात प्रबंधन व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। इस व्यवस्था के तहत कारोबारियों को आयात का मंजूरी पत्र जारी किया जाएगा।सूत्र के मुताबिक, इच्छुक कंपनी एक तय संख्या में इन उपकरणों के आयात के लिए अनुरोध करेगी और उसे इसका प्राधिकार दे दिया जाएगा।

जारी होगा स्पष्टीकरण

सूत्रों ने कहा कि बदली व्यवस्था लागू होने पर डीजीएफटी तीन अगस्त को जारी अधिसूचना को लेकर एक स्पष्टीकरण भी जारी कर सकता है। उस अधिसूचना में इनके आयात के लिए लाइसेंस व्यवस्था लागू करने की बात कही गई थी। अगर नई व्यवस्था लागू होती है तो इससे लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर निर्माता कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी। असल में सरकार लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के आयात पर सख्ती कर भारत में इन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देना चाहती है।

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