7th Pay Commission: बजट से पहले सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, 25 फीसदी बढ़ जाएंगे ये 13 भत्ते, मिलेगी ज्यादा सैलरी
Latest on DA hike 2024: महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन का एक घटक है। अब क्योंकि महंगाई भत्ता (डीए) 50% के स्तर पर पहुंच गया है, कई अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी होगी। नतीजतन, कुछ भत्तों में 25% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
महंगाई भत्ता (डीए) (Image Source: iStock)
7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके महंगाई भत्ते (डीए) में 4% की बढ़ोतरी की गई है , जिससे यह 50% हो गया है। इसी तरह, केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) को भी 4% बढ़ाकर 50% कर दिया गया है ताकि बढ़ती कीमतों के प्रभाव को कम किया जा सके। नतीजतन, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में पर्याप्त वृद्धि होगी। यह 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी है।
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने 4 जुलाई, 2024 को जारी सर्कुलर के अनुसार, "व्यय विभाग/DoPT द्वारा पिछले दिनों जारी किए गए निम्नलिखित आदेशों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है और अनुरोध किया जाता है कि 01.01.2024 से महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी करके 50% करने भत्तों का भुगतान किया जाए। जहाँ भी लागू हो, 01.01.2024 से मौजूदा दरों पर 25% की बढ़ी हुई दरों पर किया जा सकता है।"
ऐसे में हम आपको महंगाई भत्ते के 50 फीसदी तक पहुंचने पर कौन-कौन से भत्ते बढ़ जाएंगे उसके बारे में बता रहे हैं।
बढ़ जाएंगे ये 13 भत्ते
डीए 50% तक पहुंचने पर ये 13 पार्ट बढ़ने पर आपकी सैलरी में बढ़ोतरी के साथ पहले की सैलरी से बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है।
1) हाउस रेंट अलाउंस (HRA) मकान किराया भत्ता
2) हॉस्टल सब्सिडी
3) ट्रांसफर पर TA
4) बच्चों का एजुकेशन अलाउंस
5) बच्चों की देखभाल के लिए स्पेशल अलाउंस
6) ड्रेस भत्ता
7) ग्रेच्युटी लिमिट
8) दैनिक भत्ता
9) स्वयं के ट्रांसपोर्ट के लिए माइलेज भत्ता
10) भौगोलिक-आधारित भत्ते
11) विकलांग महिलाओं के बच्चों के लिए विशेष भत्ता
12) ड्यूटी भत्ता (Split Duty Allowance)
13)प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता (Deputation(Duty)allowance)
What is dearness allowance:महंगाई भत्ता क्या है?
महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन का एक घटक है। इसे सरकारी कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद करने के लिए पेश किया गया था। यह भत्ता बढ़ती कीमतों के खिलाफ एक बफर के रूप में कार्य करता है, जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हाथ में आने वाले वेतन में प्रभावी रूप से वृद्धि होती है। केंद्र सरकार द्वारा जनवरी और जुलाई में साल में दो बार डीए की समीक्षा की जाती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कर्मचारी के स्थान के आधार पर राशि अलग-अलग होती है।
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आशीष कुमार कुशवाहा Timesnowhindi.com में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर काम कर रहे हैं। वह मई 2023 से Tim...और देखें
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