लीज पर ऑफिस स्पेस की मांग 18 महीने के टॉप पर, बेंगलुरू-NCR में सबसे ज्यादा तेजी
Lease Office Demand At 18 Month High: बेंगलुरु में ऑफिस स्पेस की मांग बढ़कर 23.8 लाख वर्ग फुट हो गई, जो एक साल पहले की अवधि में 17.1 लाख वर्ग फीट थी। इसी तरह चेन्नई में ऑफिस स्पेस की मांग 5.4 लाख वर्ग फुट से बढ़कर 9 लाख वर्ग फुट हो गया।
ऑफिस की डिमांड बढ़ी
Lease Office Demand At 18 Month High:देश के सात बड़े शहरों में जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान लीज पर ऑफिस स्पेस की डिमांड में तेजी आई है। अहम बात यह है कि वैश्विक स्तर पर प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद सात प्रमुख शहरों में जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान मांग 5 फीसदी बढ़ी है। जेएलएल की एक रिपोर्ट के अनुसार देश के सात बड़े शहरों में जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान लीज पर ऑफिस स्पेस की डिमांड 1.03 करोड़ वर्ग फुट हो गई। रियल एस्टेट कंसल्टेंट जेएलएल इंडिया ने सोमवार को पेश अपनी रिपोर्ट में कहा कि एक साल पहले की समान तिमाही में नेट ऑफिस लीज 98.6 लाख वर्ग फुट का था।
डेढ़ साल का सबसे अच्छा प्रदर्शन
रियल एस्टेट सलाहकार जेएलएल इंडिया ने सोमवार को पेश अपनी रिपोर्ट में कहा कि एक साल पहले की समान तिमाही में शुद्ध कार्यालय पट्टा 98.6 लाख वर्ग फुट का था।रिपोर्ट के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही कार्यालयों को पट्टे पर दिए जाने के मामले में पिछले डेढ़ साल में सबसे अच्छी रही है। यह रिपोर्ट देश के सात प्रमुख शहरी बाजारों के प्रदर्शन पर आधारित है।
जेएलएल इंडिया के कार्यालय पट्टा परामर्श प्रमुख राहुल अरोड़ा ने कहा कि जुलाई-सितंबर तिमाही में भारत के ऑफिस स्पेस प्रदर्शन मांग की मजबूत बुनियाद और वैश्विक प्रतिकूलताओं के लगभग नगण्य होने का सबूत है। इस तेजी के पीछे भारत की प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी से आने वाली मांग की अहम भूमिका है।समान तिमाही में बेंगलुरु में 23.8 लाख वर्ग फुट कार्यालय स्थल लीज पर दिए गए । जबकि दिल्ली-एनसीआर में लीज पर ऑफिस स्पेस की मांग 17 लाख वर्ग फुट रही। चेन्नई, पुणे और कोलकाता में भी ऑफिस स्पेस की मांग बढ़ी। हालांकि, हैदराबाद और मुंबई में किराये पर दिए गए ऑफिस स्पेस में शुद्ध रूप से गिरावट दर्ज की गई है।
आंकड़ों के मुताबिक जुलाई-सितंबर में बेंगलुरु में ऑफिस स्पेस की मांग बढ़कर 23.8 लाख वर्ग फुट हो गई, जो एक साल पहले की अवधि में 17.1 लाख वर्ग फीट थी। इसी तरह चेन्नई में ऑफिस स्पेस की मांग 5.4 लाख वर्ग फुट से बढ़कर 9 लाख वर्ग फुट हो गया।
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