Aviation Sector: अमीरात, लुफ्थांसा समेत कई एयरलाइंस को मिला GST नोटिस, बकाया है 10000 करोड़ का टैक्स

क्यों इन एयरलाइंस को नहीं मिलेगी छूट

अधिकारी ने कहा कि एयरलाइंस छूट वाली और बिना छूट वाली दोनों तरह की सर्विसेज में काम करती हैं और यही बात उन्हें 26 जून के सर्कुलर के तहत अयोग्य बनाती है। डीजीजीआई ने पहले एयरलाइंस से छूट वाली और गैर-छूट वाली सेवाओं की अलग-अलग सूची मांगी थी।

10 में से केवल चार एयरलाइनों ने लिस्ट दी और बाकी सभी स्पष्टीकरण देने में विफल रहीं। ये कारण बताओ नोटिस जुलाई 2017 से लेकर मार्च 2024 तक की अवधि के लिए हैं, जब जीएसटी लागू किया गया था।

कौन सी सेवाएं मिल रही थीं

ईटी की रिपोर्ट के अनुसार एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इन एयरलाइंस के विदेशी हेडक्वार्टर एयरक्राफ्ट मैंटेनेंस के साथ-साथ क्रू और किराये के भुगतान जैसी सेवाएं दे रहे थे। डीजीजीआई का कहना है कि ये सर्विसेज एक लीगल एंटिटी से दूसरी यूनिट को दी जाती हैं, और इसलिए ये जीएसटी के दायरे में हैं, जिसका भुगतान एयरलाइनों ने नहीं किया है।

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