17 लाख लोगों ने ज्यादा पेंशन के लिए किया आवेदन, बकाया राशि का कर्मचारी को करना होगा भुगतान !

ऐसी संभावना है कि अतिरिक्त भुगतान के तौर पर जो भी राशि निर्धारित होगी, उसे ब्याज सहित चुकाना होगी। इसके बारे में ज्यादा पेंशन का विकल्प चुनने वाले अंशधारकों को सूचना दी जाएगी। ज्यादा पेंशन के लिए जो भी अतिरिक्त या बकाया राशि तय होगी उसकी कटौती पीएफ खाते में मौजूद राशि से की जाएगी। यदि पीएफ खाते में पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं है तो सदस्य को सीधे या नियोक्ता के माध्यम से जमा करनी होगी।

असल में पेंशन को लेकर , केंद्र सरकार ने एक सितंबर 2014 को नया नियम लागू किया था। जिसमें पेंशन योग्य वेतन सीमा 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दी गई। और इसके तहत मूल वेतन के 8.33 फीसदी के बराबर पेंशन की राशि की जमा करने का प्रावधान किया गया। लेकिन सरकार ने नए नियम में 15000 रुपये से ज्यादा के वेतन वाले कर्चमारियों के लिए, ज्यादा कंट्रीब्यूशन का विकल्प खत्म कर दिया गया। पेंशन खत्म करने का प्रावधान सितंबर 2014 और उसके बाद के सब्सक्राइबर के लिए लागू होना था।इस नियम के खिलाफ कर्मचारी संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और वहां पर नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कर्चमारियों के हक में फैसला सुनाया। यानी, अब 15000 रुपये से ज्यादा के मूल वेतन वाले कर्मचारी भी 8.33 फीसदी रकम पेंशन के लिए कंट्रीब्यूट कर सकेंगे।