GST Fraud:महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा फर्जी कंपनियां, दिल्ली में सबसे ज्यादा GST चोरी

जीएसटी फ्रॉड

GST Fraud:देश में सबसे ज्यादा फर्जी कंपनियां महाराष्ट्र में हैं और जीएसटी चोरे के मामले में दिल्ली पहले नंबर पर है। इस बात का खुलासा वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट में हुआ है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही में सबसे ज्यादा फर्जी कंपनियों का भंडाफोड़ महाराष्ट्र में हुआ और सबसे ज्यादा जीएसटी चोरी दिल्ली में हुई। इस दौरान 12,036 करोड़ रुपये की संदिग्ध आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) चोरी में शामिल 4,153 फर्जी कंपनियों का पता चला। जीएसटी चोरी को लेकर हुई गिरफ्तारी में भी महाराष्ट्र और दिल्ली सबसे ऊपर है।

महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा फर्जी कंपनियां

रिपोर्ट के अनुसार 4,153 फर्जी फर्मों में से, 926 के साथ महाराष्ट्र शीर्ष पर है। इसके बाद राजस्थान में 507, दिल्ली में 483, उत्तर प्रदेश में 443, हरियाणा में 424, कर्नाटक में 223, तमिलनाडु में 185, गुजरात में178 , ओडिशा में 138, पश्चिम बंगाल में 126 और तेलंगाना में117 है।

इसी तरह 12,036 करोड़ रुपये की आईटीसी चोरी में से सबसे अधिक रकम दिल्ली में3,028 करोड़ रुपये का मामला पकड़ा गया है। इसके बाद महाराष्ट्र में 2,201 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश में 1,645 करोड़ रुपये, आंध्र प्रदेश में 756 करोड़ रुपये, हरियाणा में 624 करोड़ रुपये, तेलंगाना में 536 करोड़ रुपये, तमिलनाडु में 494 करोड़ रुपये, गुजरात में 445 करोड़ रुपये, कर्नाटक में 397 करोड़ रुपये, पश्चिम बंगाल में 343 करोड़ रुपये, ओडिशा में 337 करोड़ रुपये, राजस्थान में 197 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश में 158 करोड़ रुपये , केरल में 152 करोड़ रुपये, बिहार में 148 करोड़ रुपये, असम में 116 करोड़ रुपये और झारखंड में 110 करोड़ रुपये पकड़े गए हैं।

कहां कितनी गिरफ्तारी

इस कार्रवाई से 1,317 करोड़ रुपये का राजस्व बचाने में मदद मिली, जिसमें आईटीसी को अवरुद्ध करके 997 करोड़ रुपये और 319 करोड़ रुपये की वसूली और 41 लोगों की गिरफ्तारी शामिल है। जहां तक गिरफ्तारी की बात है महाराष्ट्र और दिल्ली से11-11, उत्तर प्रदेश से 5, गुजरात और हरियाणा से 3-3, कर्नाटक 2, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ से 1-1, कुल मिलाकर 41 गिरफ्तारियां हुई हैं। जहां तक 1,317 करोड़ रुपये वसूली का सवला है, उसमें सबसे ज्यादा रकम तमिलनाडु में 374 करोड़ रुपये, तेलंगाना में 235 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र में 102 करोड़ रुपये की वसूली हुई है।

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