Budget 2024: MSME के लिए सरकार लेट पेमेंट का बदल सकती है नियम, बजट में ऐलान की उम्मीद

Budget 2024, MSME late Payment:सरकार वस्तुओं व सेवाओं की खरीद के 45 दिन के भीतर एमएसएमई को भुगतान करने की आवश्यकता में ढील दे सकती है। इसके लिए बड़ी कंपनियों को टैक्स नियमों में छूट मिल सकती है। असल में सरकार ने पिछले वर्ष के बजट में देश में एमएसएमई को होने वाली लेट पेमेंट के समाधान को रोकने लिए इनकम टैक्स की धारा 43बी के अंतर्गत एक नया सेक्शन जोड़ा था। यदि कोई बड़ी कंपनी किसी एमएसएमई को समय पर (लिखित समझौतों के मामले में 45 दिन के भीतर) भुगतान नहीं करती है तो वह उस व्यय को अपनी कर योग्य आय से नहीं घटा सकती है। इसका असर यह हुआ था कि बड़ी कंपनियों कंपोनेंट और दूसरी जरूरतों के लिए एमएसएमई से दूरी बना रही थीं।