8th Pay Commission New Update: 8वें वेतन आयोग पर आया नया अपडेट, जानिए कब होगा गठन!

8वें वेतन आयोग के गठन में देर क्यों?

एनडीटीवी प्रॉफिट के मुताबिक यह पूछे जाने पर कि क्या आगामी एनसी-जेसीएम बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग उठाई जाएगी? मिश्रा ने कहा कि हम निश्चित रूप से इस मामले को उठाएंगे। उस बैठक में कुछ स्पष्टता उभरनी चाहिए। हमने सरकार के समक्ष पहले ही दो ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं, और हम आगे भी अपनी मांग को लगातार उठाते रहेंगे। मिश्रा ने कहा कि पहला ज्ञापन राजीव गौबा को सौंपा गया था, जो जुलाई में केंद्रीय बजट की प्रस्तुति के समय केंद्रीय कैबिनेट सचिव थे। उन्होंने कहा कि दूसरा ज्ञापन उनके उत्तराधिकारी टीवी सोमनाथन को सौंपा गया, जिन्होंने 30 अगस्त को कैबिनेट सचिव का पदभार संभाला।

मिश्रा के मुताबिक 8वें वेतन आयोग की घोषणा के लिए यह समय उपयुक्त है। उन्होंने कहा कि हमने इस महीने की शुरुआत में वित्त सचिव (तुहिन कांता पांडे) से मुलाकात की। हमने उन्हें बताया कि भारत की जीडीपी मजबूत गति से आगे बढ़ रही है, सभी क्षेत्र बढ़ रहे हैं और समग्र आर्थिक स्थिति बेहतर है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि 8वें वेतन आयोग का गठन अभी न किया जाए। मिश्रा ने यह भी कहा कि 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की मांग करेंगे। फिटमेंट फैक्टर सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन को संशोधित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गुणन इकाई है।

10 साल में एक बार होता है वेतन आयोग का गठन

सरकारी कर्मचारियों और रिटायर कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को संशोधित करने के लिए आम तौर पर 10 साल में एक बार वेतन आयोग का गठन किया जाता है। पिछला वेतन पैनल 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित किया गया था और इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू की गई थीं। वेतन आयोगों के गठन को सरकारी कर्मचारियों के वेतन को संशोधित करने की दिशा में पहला कदम माना जाता है। पैनल गठित होने के बाद सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करते हैं और सरकार के समक्ष अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करते हैं। इस अभ्यास का एक महत्वपूर्ण राजकोषीय बोझ है, क्योंकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की संख्या एक करोड़ से अधिक है। 7वें वेतन आयोग ने वित्त वर्ष 2017 में 1.02 लाख करोड़ रुपये के वित्तीय निहितार्थ जोड़े थे।

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