Budget 2024: जीत का भरोसा इसलिए लोकलुभावन घोषणाओं से परहेज,अंतरिम बजट में रिफॉर्म पर फोकस
Budget 2024: सीतारमण ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के मोर्चे पर कोई राहत नहीं दी। हालांकि 25,000 रुपये तक के छोटी राशि के कर मांग को लेकर विवाद से आम लोगों को राहत देने का प्रस्ताव किया। कुल 47.66 लाख करोड़ रुपये के व्यय का बजट पेश किया गया है।
वित्त मंत्री का सुधारों पर फोकस
चुनाव के बावजूद इनकम टैक्स पर कोई राहत नहीं
सीतारमण ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के मोर्चे पर कोई राहत नहीं दी। हालांकि 25,000 रुपये तक के छोटी राशि के कर मांग को लेकर विवाद से आम लोगों को राहत देने का प्रस्ताव किया।एक घंटे से भी कम समय के अपने बजट भाषण में उन्होंने पिछले 10 साल में सरकार की उन उपलब्धियों को रखा जिससे देश ‘नाजुक अर्थव्यवस्था’ की श्रेणी से बाहर निकलाकर दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना।बजट में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय 11.11 लाख करोड़ रुपये रखा गया। वहीं चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा 5.9 प्रतिशत से घटाकर 5.8 प्रतिशत रहने का संशोधित अनुमान रखा गया है।राजकोषीय घाटा अगले वित्त वर्ष में 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
लॉन्ग टर्म विकास के लिए 50 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण के साथ एक लाख करोड़ रुपये का कोष स्थापित किया जाएगा। कोष से दीर्घकालिक वित्त पोषण या पुनर्वित्तपोषण कम या शून्य ब्याज दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
जीत का भरोसा इसलिए अभी से जुलाई की तैयारी
उन्होंने कहा कि 2014 से पहले की हर चुनौती को आर्थिक प्रबंधन और बेहतर राजकाज के माध्यम से दूर किया गया जा चुका है।सीतारमण ने यह भी कहा कि सरकार अपने जुलाई के बजट में भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए विस्तृत रुपरेखा पेश करेगी। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि सुधार, प्रदर्शन और बदलाव’ के सिद्धांत के आधार पर सरकार अगली पीढ़ी के सुधारों को आगे बढ़ाएगी और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्यों तथा संबंधित पक्षों के साथ आम सहमति बनाएगी।चालू वित्त वर्ष के लिए कुल प्राप्तियां 30.03 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। यह बजट अनुमान से अधिक है। यह अर्थव्यवस्था की मजबूत स्थिति को दर्शाता है। सीतारमण ने कहा कि हम राजकोषीय मजबूती के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं... हमने राजकोषीय घाटे को 4.5 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य रखा है और इसपर आगे बढ़ रहे हैं।
विनिवेश से ज्यादा लाभांश पर भरोसा
सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पेश किए गए अंतरिम बजट में 50,000 करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य रखा है।इसके साथ ही संशोधित अनुमानों के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष में विनिवेश से 30,000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। पिछले साल का बजट पेश करते के समय 2023-24 में विनिवेश से 51,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया था।लोकसभा में पेश किए गए अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार सरकार को चालू वित्त वर्ष (2023-24) में सार्वजनिक संपत्तियों के मौद्रीकरण से कोई राशि मिलने की उम्मीद नहीं है।
सरकार चालू वित्त वर्ष में 48,000 करोड़ रुपये के बजट अनुमान के मुकाबले 1.04 लाख करोड़ रुपये का लाभांश प्राप्त करने के रास्ते पर है।
चालू वित्त वर्ष का अनुमान बजट अनुमान से अधिक है। इसका कारण यह है कि आरबीआई ने पिछले साल मई में 87,416 करोड़ रुपये का लाभांश दिया था।पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने आरबीआई और सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों से 39,961 करोड़ रुपये जुटाए थे। अगले वित्त वर्ष के लिए यह 1.50 लाख करोड़ रुपये है।
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