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PSU Disinvestment: किसी सरकारी कंपनी की नहीं होगी बिक्री, प्रॉफिट बढ़ाने पर फोकस करेगी सरकार

PSU Disinvestment: केंद्र सरकार 200 से अधिक सरकारी कंपनियों की फिर से मजबूत करने पर जोर देने जा रही है। इसका उद्देश्य उन कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना है। दरअसल सरकार के विनिवेश प्लान में तेजी नहीं आ पा रही है।

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किसी सरकारी कंपनी की नहीं होगी बिक्री

मुख्य बातें
  • सरकार नहीं बेचेगी कोई पीएसयू
  • प्रॉफिट बढ़ाने पर करेगी फोकस
  • बजट में हो सकते हैं ऐलान

PSU Disinvestment: बीते 10 सालों में मोदी सरकार ने कई सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया है। मगर अब सरकार अपने इस प्लान पर ब्रेक लगाने जा रही है। केंद्र सरकार 200 से अधिक सरकारी कंपनियों की फिर से मजबूत करने पर जोर देने जा रही है। इसका उद्देश्य उन कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना है। दरअसल सरकार के विनिवेश प्लान में तेजी नहीं आ पा रही है। इसलिए सरकार अब सरकारी कंपनियों को बेचने के बजाय उनका प्रॉफिट बढ़ाने पर फोकस करेगी।

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बजट में हो सकते हैं बड़े ऐलान

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार यह प्लान 23 जुलाई को पेश किए जाने वाले यूनियन बजट का हिस्सा होगा, जिसमें ऐसी कंपनियों के पास मौजूद कम इस्तेमाल वाली जमीनों के बड़े हिस्से को बेचने और अन्य एसेट्स की बिक्री करना शामिल होगा।

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