इलेक्ट्रिक वाहन के नाम पर सब्सिडी का खेला ! जानें सरकार के निशाने पर क्यों कंपनियां

फेम-2 सब्सिडी योजना अप्रैल 2019 में शुरू की गई थी। इसके तहत, सरकार ने सब्सिडी प्रोत्साहन को 10000 रुपये प्रति kWh से बढ़ाकर 15000 रुपये प्रति kWh कर दिया था। इसके अंतर्गत वाहन लागत का अधिकतम 40 फीसदी देने का प्रावधान है।

कंपनियों पर क्या लगे हैं आरोप

कंपनियों ने सब्सिडी के लिए चार्जर और सॉफ्टवेयर की कीमत इलेक्ट्रिक स्कूटर के एक्स-फैक्ट्री मूल्य में शामिल नहीं किया। इसके लिए ग्राहकों से अलग से पैसा लेने का आरोप है। अब ओला उसी 9000-19000 रुपये वापस करने जा रही है। सब्सिडी की दुरुपयोग की बात सामने आने के बाद सितंबर में मिंट की खबर के अनुसार सरकार ने सब्सिडी रोक दी है और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, ईवी कंपनियों को सब्सिडी नहीं दी जाएगी। वहीं इस बात की संभावना है कि सरकार जो सब्सिडी दी जा चुकी है वह कंपनियों से वसूलेगी। फेम-2 स्कीम के तहत 10 हजार करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया था।

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