Poverty: गांवों में घट गई गरीबी, SBI रिसर्च का दावा

हालांकि शोध रिपोर्ट में यह संभावना जताई गई है कि 2021 की जनगणना पूरी होने और ग्रामीण-शहरी आबादी का नया आंकड़ा प्रकाशित होने के बाद इन संख्याओं में मामूली संशोधन हो सकता है। रिपोर्ट कहती है कि हमारा मानना है कि शहरी गरीबी में और भी गिरावट आ सकती है। भारत में गरीबी दर अब 4.0-4.5 प्रतिशत के बीच रह सकती है जबकि अत्यधिक गरीबी का अस्तित्व न के बराबर होगा।

इसमें कहा गया है कि बेहतर होता भौतिक बुनियादी ढांचा गांवों में आवाजाही में एक नई कहानी लिख रहा है। यह एक बड़ा कारण है कि न केवल ग्रामीण और शहरी के बीच बल्कि गांवों के अंदर भी आय अंतर कम हुआ है। रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि खाद्य मुद्रास्फीति उच्च आय वाले राज्यों की तुलना में कम आय वाले राज्यों में खपत की मांग को अधिक कम कर देती है।

इसमें यह भी कहा गया है कि ज्यादातर उच्च आय वाले राज्यों में बचत दर राष्ट्रीय औसत (31 प्रतिशत) से अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश और बिहार में बचत दर कम है जिसका कारण संभवतः आबादी के एक बड़े हिस्से का राज्य से बाहर निवास करना है।

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