Bombay High Court:कर्ज नहीं चुकाने वालों के खिलाफ लुकआउट नोटिस नहीं जारी कर पाएंगे सरकारी बैंक, बांबे हाई कोर्ट का फैसला

Bombay High Court On Lookout Notice : सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास कर्ज नहीं चुकाने वालों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी करने का कानूनी अधिकार नहीं है। यह आदेश मंगलवार को बंबई उच्च न्यायालय ने दिया है। अदालत के फैसले के बाद ऐसे बैंकों द्वारा चूककर्ताओं के खिलाफ जारी किए गए सभी एलओसी रद्द हो जाएंगे। पीठ ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि आव्रजन ब्यूरो ऐसे एलओसी (चूककर्ताओं के खिलाफ बैंकों द्वारा जारी) पर कार्रवाई नहीं करेगा।इस फैसले से पहले तक सार्वजनिक बैंकों के चेयरपर्सन के पास यह अधिकार रहा है कि वह कर्ज नहीं चुकाने वालों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर सकता है।

सरकार की नहीं मानी बात

न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ ने केंद्र सरकार के कार्यालय ज्ञापन के उस धारा को भी असंवैधानिक करार दिया, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के चेयरपर्सन को कर्ज न चुकाने वालों के खिलाफ एलओसी जारी करने का अधिकार दिया गया था।केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए वकील आदित्य ठक्कर ने अदालत से अपने आदेश पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन पीठ ने इनकार कर दिया।अदालत ने उक्त धारा की वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया।पीठ ने कहा कि आव्रजन ब्यूरो ऐसे एलओसी (चूककर्ताओं के खिलाफ बैंकों द्वारा जारी) पर कार्रवाई नहीं करेगा।

2018 में मिला था अधिकार