PSU Companies: अप्रैल में सरकारी कंपनियों का Capex रहा 50200 करोड़ रु, रेलवे, सड़क और तेल-गैस सेक्टर का रहा अहम योगदान

सरकारी कंपनियों का Capex रहा 50200 करोड़ रु

PSU Capital Expenditure: सार्वजनिक क्षेत्र (सरकारी) की बड़ी कंपनियों ने चालू वित्त वर्ष के पहले महीने यानी अप्रैल में अकेले 50,200 करोड़ रुपये से अधिक का कैपिटल एक्सपेंडिचर (कैपेक्स या पूंजीगत खर्च) किया है। यह 2024-25 के 7.77 लाख करोड़ रुपये के कैपिटल एक्सपेंडिचर टार्गेट का 6.46 प्रतिशत है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। हालांकि, यह पिछले वित्त वर्ष के अप्रैल महीने में खर्च की गई 54,177 करोड़ रुपये की राशि से कम है। पिछले वित्त वर्ष के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का लक्ष्य 7.42 लाख करोड़ रुपये था। इस तरह अप्रैल 2023 में सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उपक्रमों (CPSE) का कैपिटल एक्सपेंडिचर लक्ष्य का 7.3 प्रतिशत रहा था।

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कैपिटल एक्सपेंडिचर में होगी बढ़ोतरी

एक अधिकारी के अनुसार आगे चलकर कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा अप्रैल के आंकड़े अभी अस्थायी हैं और संशोधित अंतिम आंकड़ों में यह बढ़ जाएगा। वित्त वर्ष 2024-25 के पहले महीने के दौरान कैपिटल एक्सपेंडिचर में प्रमुख योगदान रेलवे, सड़क और तेल और गैस क्षेत्रों का रहा है।

तेल-गैस कंपनियों का कितना रहा कैपिटल एक्सपेंडिचर

भारतीय रेलवे और इस सेक्टर की सरकारी कंपनियों ने अप्रैल में 26,641 करोड़ रुपये खर्च किए। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने 6,645 करोड़ रुपये खर्च किए। तेल और गैस सेक्टर की सरकारी कंपनियों में से ओएनजीसी ने चालू वित्त वर्ष के पहले महीने में 2,318 करोड़ रुपये और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) ने 2,423 करोड़ रुपये खर्च किए।

वहीं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने अप्रैल में क्रमश: 1,155 करोड़ रुपये और 417 करोड़ रुपये का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया। बिजली क्षेत्र की कंपनियों में से एनटीपीसी ने 2,083 करोड़ रुपये खर्च किये।

वित्त मंत्रालय की रहती है नजर

वित्त मंत्रालय उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के कैपिटल एक्सपेंडिचर पर नज़र रखता है जिनका वार्षिक निवेश लक्ष्य 100 करोड़ रुपये से अधिक है। 2024-25 के अंतरिम बजट में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कुल 9.01 लाख करोड़ रुपये का कैपिटल एक्सपेंडिचर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इसमें से 7.77 लाख करोड़ रुपये का निवेश ऐसे सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा किया जाना है जिनका वार्षिक पूंजीगत व्यय लक्ष्य 100 करोड़ रुपये से अधिक है।

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