Rajasthan Budget:कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को मिलेगी सरकारी नौकरी, 100 यूनिट तक की बिजली मिलेगी मुफ्त

बजट पेश करते हुए सीएम गहलोत

तस्वीर साभार : टाइम्स नाउ डिजिटल

Rajasthan Budget News: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए अगले साल 19,000 करोड़ रुपये का महंगाई राहत पैकेज देने की घोषणा की है। इस पैकेज में गरीब परिवारों को हर माह नि:शुल्क फूड पैकेट, 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर तथा घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली शामिल है। इसके साथ ही गहलोत ने जनता के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की अपनी महत्वाकांक्षी ‘चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना’ में कवर राशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये सालाना करने की घोषणा की है।

इनको मिलेगी सरकारी नौकरीमुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा, ‘मैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में आने वाले लगभग एक करोड़ परिवारों को आगामी वर्ष नि:शुल्क राशन के साथ प्रति माह नि:शुल्क मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट दिए जाने की घोषणा करता हूं। इस पैकेट में एक-एक किलोग्राम दाल, चीनी एवं नमक और एक लीटर खाद्य तेल उपलब्ध कराया जाएगा। इस पर लगभग 3,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।’ कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को बालिग होने पर सरकारी नौकरी देने का ऐलान भी सीएम गहलोत ने किया।

100 यूनिट बिजली फ्री

उन्होंने बीपीएल (गरीबी रेखा के नीचे) एवं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में शामिल निम्न आय वर्ग के लगभग 76 लाख परिवारों को आगामी वर्ष से एलपीजी गैस 500 रुपए में उपलब्ध कराने की घोषणा की। इस पर 1,500 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। गहलोत ने कहा, ‘घरेलू उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री नि:शुल्क योजना के तहत 100 यूनिट बिजली प्रति माह मुफ्त दी जाएगी।’ यह सीमा पहले 50 यूनिट थी। इससे प्रदेश के 1.19 करोड़ में से 1.04 करोड़ से अधिक परिवारों को घरेलू बिजली नि:शुल्क मिल सकेगी। इसके लिए 7,000 करोड़ रुपये का भार वहन करना होगा।

गहलोत ने कहा, ‘चरणबद्ध तरीके से 300 यूनिट प्रति माह उपभोग करने वाले घरेलू उपयोक्ताओं को नि:शुल्क बिजली उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है। हम डीजल एवं पेट्रोल पर लागू वैट (मूल्य संवर्धित कर) को कम कर लगभग 7,500 करोड़ रुपए की छूट को आगे भी जारी रखेंगे।’ उन्होंने कहा, ‘आगामी वर्ष सस्ते एलपीजी सिलेंडर एवं नि:शुल्क घरेलू बिजली के लिए 19,000 करोड़ रुपये से अधिक का महंगाई राहत पैकेज दिया जाना प्रस्तावित है।’

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