RBI Repo Rate: 7 जून को RBI करेगा रेपो रेट का ऐलान, विशेषज्ञों को कटौती की उम्मीद नहीं

आरबीआई रेपो रेट

RBI Repo Rate: मुद्रास्फीति की चुनौतियों के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आगामी मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में प्रमुख नीतिगत दर रेपो (Repo Rate) में कटौती की संभावना नहीं है। विशेषज्ञों ने यह राय जताई है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव परिणामों की घोषणा के तुरंत बाद मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक 5-7 जून के लिए निर्धारित है। विशेषज्ञों ने कहा कि एमपीसी रेपो दर में कटौती से परहेज कर सकती है, क्योंकि आर्थिक वृद्धि जोर पकड़ रही है। रेपो रेट फरवरी, 2023 से 6.5 प्रतिशत पर कायम है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली एमपीसी बैठक के फैसले की घोषणा सात जून (शुक्रवार) को की जाएगी। लोकसभा चुनाव के नतीजे चार जून को घोषित किए जाएंगे।

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लगातार 8वीं बार रेपो रेट 6.5 फीसदी रह सकती है बरकरार

यदि सात जून को ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया जाता है, तो यह यथास्थिति बनाए रखने का आठवां मौका होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने कहा कि पिछली नीति के बाद से आर्थिक स्थितियां काफी हद तक अपरिवर्तित बनी हुई हैं।

उन्होंने कहा कि पीएमआई और जीएसटी कलेक्शन जैसे हाई फ्रीक्वेंसी संकेतक दिखाते हैं कि वृद्धि सही दिशा में है। उन्होंने आगे कहा कि मुद्रास्फीति पर चिंता बनी हुई है और गर्मी ने विशेष रूप से सब्जियों की कीमतों को प्रभावित किया है।

महंगाई कम होना हुई शुरू

उद्योग मंडल एसोचैम के अध्यक्ष संजय नायर ने भी उम्मीद जताई कि आगामी एमपीसी बैठक में रेपो दर को अपरिवर्तित रखने की उम्मीद है, क्योंकि खुदरा मुद्रास्फीति चार प्रतिशत के लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि, मुद्रास्फीति में कमी आनी शुरू हो गई है, लेकिन सितंबर में मानसून सत्र खत्म होने के बाद ही व्यापक आर्थिक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।’’

ICRA की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि हाल के मुद्रास्फीति के आंकड़ों और खाद्य वस्तुओं की कीमतों के पूर्वानुमान से लगता है कि यथास्थिति बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़ों ने इस बात की पुष्टि की है।

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