RBI To Sell Bond: RBI राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से बेचेगा सरकारी Bonds, आएगा 4.73 लाख करोड़ रु का फंड

केंद्रीय बैंक ने कहा कि आरबीआई के पास राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के परामर्श से नीलामी की तारीखों और राशि को संशोधित करने का अधिकार रखेगा।

क्या होते हैं सरकारी बॉन्ड

सरकारी बॉन्ड या सरकारी सिक्योरिटीज (G-Sec) केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जाने वाला एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है। यह सरकार के डेट दायित्व को स्वीकार करता है। ऐसी सिक्योरिटीज शॉर्ट टर्म (आमतौर पर ट्रेजरी बिल कहलाती हैं, जिनकी मैच्योरिटी अवधि एक वर्ष से कम होती है) या लॉन्ग टर्म (आमतौर पर सरकारी बॉन्ड या डेटेड सिक्योरिटीज कहलाती हैं, जिनकी मैच्योरिटी अवधि एक वर्ष या उससे अधिक होती है) होती हैं।

जी-सेक में डिफॉल्ट का कोई जोखिम नहीं होता है और इसलिए इन्हें रिस्क-फ्री गिल्ट-एज्ड इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है।

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