Reliance Capital ने RBI से मांगी 10 दिन की मोहलत, हिंदुजा ग्रुप को करेगी संपत्ति ट्रांसफर

फरवरी में मांगी थी इजाजत

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) की मुंबई पीठ ने 27 फरवरी को रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी देते हुए इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड को 27 मई तक रेजोल्यूशन प्लान को लागू करने का निर्देश दिया था।

न्यायाधिकरण ने हिंदुजा ग्रुप की कंपनी इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड की रिलायंस कैपिटल के लिए 9,650 करोड़ रुपये की रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दी थी।

कैसे रिलायंस कैपिटल दिवालिया हुई

रिलायंस कैपिटल के दिवालिया होने की शुरुआत नवंबर 2021 में हुई थी जब RBI ने इसके बोर्ड को हटाकर निर्णायक कदम उठाया था। यह कार्रवाई अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की यूनिट के लिए जिम्मेदार प्रशासन संबंधी चिंताओं और पेमेंट में चूक के कारण की गई थी।

उस समय नागेश्वर राव वाई को कंपनी के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया, जिन्हें कंपनी को रिकवरी की दिशा में ले जाने का काम सौंपा गया। फरवरी 2022 तक, रिलायंस कैपिटल को अपने नियंत्रण में लेने के लिए बोलियाँ मांगी गईं, जिसने 40,000 करोड़ रुपये से अधिक के लोन की सूचना दी थी।

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