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अंबानी परिवार के हाथ से निकल जाएगी ये कंपनी, खरीद रहे हैं ये सिंधी कारोबारी

रिलायंस कैपिटल की नीलामी के दूसरे दौर में हिंदुजा समूह की कंपनी इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स ने सबसे अधिक बोली लगाई है। कंपनी की तरफ से 9,650 करोड़ रु के एडवांस कैश ऑफर की पेशकश की गई है।

Authored by : काशिद हुसैन

Updated Apr 27, 2023, 09:56 IST

रिलायंस कैपिटल की नीलामी

मुख्य बातें

हिंदुजा ग्रुप खरीद सकता है रिलायंस कैपिटल
9650 करोड़ का रखा ऑफर
टोरेंट इन्वेस्टमेंट्स और ओकट्री कैपिटल ने नहीं लगाई बोली

Reliance Capital Auction : बुधवार को हुई नीलामी में हिंदुजा समूह की कंपनी इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स रिलायंस कैपिटल के लिए अकेली बिड दाखिल करने वाली कंपनी बनकर सामने आई है। इसने 9,650 करोड़ रु का एडवांस कैश ऑफर पेश किया है। बता दें कि टोरेंट इन्वेस्टमेंट्स और ओकट्री कैपिटल ने रिलायंस कैपिटल के लिए बिड नहीं लगाई। हालांकि उन्होंने पहले संकेत दिया था कि वे इस प्रोसेस में हिस्सा लेंगी।

टोरेंट इंवेस्टेमेंट्स रह गई पीछे

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इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड (आईआईएचएल) की बोली पिछले साल दिसंबर में हुई नीलामी के पहले राउंड में टोरेंट इन्वेस्टमेंट्स द्वारा की गई 8,640 करोड़ रुपये की पेशकश से अधिक है।

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार लेनदारों की समिति (सीओसी) ने पहले दौर के लिए 9,500 करोड़ रुपये और दूसरे दौर के लिए 10,000 करोड़ रुपये की न्यूनतम बोली राशि तय की थी।

अपफ्रंट कैश पेमेंट ऑफर था जरूरी

सीओसी ने एक और शर्त रखी थी जिसके मुताबिक सभी बिड में कम से कम 8,000 करोड़ रुपये का अपफ्रंट कैश पेमेंट जरूरी था। पर आईआईएचएल की 9,650 करोड़ रुपये की पूरी बिड राशि ही एडवांस पेमेंट है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिलायंस कैपिटल की एसेट्स को बेचकर ज्यादा से ज्यादा वसूली करने के लिए बुधवार को नीलामी का दूसरा राउंड आयोजित किया गया था।

सिंधी कारोबारी की हो जाएगी अंबानी परिवार की कंपनी

हिंदुजा समूह की शुरुआत परमानंद दीपचंद हिंदुजा ने की थी, जो अविभाजित भारत के एक सिंधी परिवार के सेल्फ-मेड युवा उद्यमी थे। अब अगर हिंदुजा ग्रुप रिलांयस कैपिटल को खरीद लेता है तो फिर अंबानी परिवार की यह कंपनी सिंधी कारोबारी परिवार के समूह हिंदुजा की हो जाएगी।

आरबीआई ने लिया था कड़ा फैसला

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की मुंबई-बेंच ने रिलायंस कैपिटल की रेजोल्यूशन प्रोसेस को पूरा करने की समय सीमा तीन महीने बढ़ाकर 16 जुलाई कर दी थी। उससे पहले भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 29 नवंबर, 2021 को पेमेंट डिफॉल्ट और गंभीर गवर्नेंस इश्यूज के मद्देनजर रिलायंस कैपिटल के बोर्ड को हटा दिया था।

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