रेरा की यूपी सरकार से सिफारिश, 45 हजार होमबायर्स को राहत देने के लिए डेवलपर्स के खिलाफ अनपेड ड्यूज से हटाएं पेनल्टी

Updated Jun 9, 2023, 09:03 PM IST

Real Estate Regulatory Authority: उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (UP-RERA) ने राज्य सरकार से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में डेवलपर्स के खिलाफ अनपेड ड्यूज राशि और 45,000 से ज्यादा आवास इकाइयों के पंजीकरण की अनुमति देने के लिए पेनल्टी को हटाने की सिफारिश की है।

बिना रजिस्ट्री के ही कब्जा पा चुके हैं 45,000 यूनिट्स के मालिक

Real Estate Regulatory Authority: उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (UP-RERA) ने राज्य सरकार से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में डेवलपर्स के खिलाफ अनपेड ड्यूज राशि और 45,000 से ज्यादा आवास इकाइयों के पंजीकरण की अनुमति देने के लिए पेनल्टी को हटाने की सिफारिश की है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अनुमान के मुताबिक डेवलपर्स के पास करीब 39,000 करोड़ रुपये का बकाया है। अथॉरिटीज ने पूरे हो चुके प्रोजेक्ट्स के लिए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (Occupancy Certificates) जारी नहीं किया है, जब तक कि डेवलपर्स अपनी बकाया राशि का भुगतान नहीं करते।

संबंधित खबरें

Arkade Developers IPO: आर्केड डेवलपर्स IPO दूसरे दिन 16.20 गुना हुआ सब्सक्राइब, जानें कब है पैसा लगाने का मौका

Yamuna Pushta Road की चमकेगी किस्मत, 30 KM लंबी सड़क को NH बनाने की मांग; यमुना अथॉरिटी ने लिखा पत्र

लोटस 300 प्रोजेक्ट मामले में ED की बड़ी कार्यवाही, दिल्ली, मेरठ, नोएडा समेत कई ठिकानों पर छापे

नोएडा-ग्रेटर नोएडा के 1,65,000 होमबायर्स को मिलेगी राहत

संबंधित खबरें

यूपी-रेरा के अध्यक्ष राजीव कुमार ने मनीकंट्रोल के साथ बातचीत करते हुए कहा, “हमने राज्य सरकार को RERA अधिनियम की धारा 32 के तहत सिफारिशें की हैं और नो-ड्यूज सर्टिफिकेट से रजिस्ट्री को डीलिंक करने का सुझाव दिया है क्योंकि रियल एस्टेट डेवलपर्स को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। ये उन 1,65,000 होमबायर्स की समस्याओं का समाधान करने में मदद कर सकता है जो काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं।''

संबंधित खबरें

गारंटी के रूप में डेवलपर्स की पर्सनल प्रॉपर्टीज को गिरवी रखने का सुझाव

संबंधित खबरें

राजीव कुमार ने आगे कहा, ''हमने राज्य सरकार को ये भी सुझाव दिया है कि अधिकारी गारंटी के रूप में डेवलपर्स की पर्सनल ऐसेट्स और प्रॉपर्टीज को गिरवी रख सकते हैं ताकि गतिरोध को हल किया जा सके और खरीदारों को उनके घर मिल सकें।”

संबंधित खबरें

क्या है धारा 32

बताते चलें कि रियल एस्टेट नियामक के पास धारा 32 के रूप में एक हेल्दी, ट्रांसपैरेंट, एफिशिएंट और कॉम्पिटीटिव रियल एस्टेट सेक्टर के ग्रोथ और प्रोमोशन को सुविधाजनक बनाने के साथ-साथ आवंटियों, प्रमोटरों और रियल एस्टेट के एजेंट्स के हितों की रक्षा के लिए एक शक्ति है, जिसके तहत सरकार को सिफारिशें की जा सकती हैं।

संबंधित खबरें

बिना रजिस्ट्री और बिना कब्जे वाले 1,25,000 यूनिट्स

संबंधित खबरें

सर्वे में मालूम चला कि 45,000 यूनिट्स ऐसे हैं जिनमें खरीदारों के पास बिना रजिस्ट्री के ही कब्जा है और 1,25,000 यूनिट्स ऐसे हैं जहां न तो कब्जा है और न ही रजिस्ट्री हुई है। ये यूनिट्स पूरी तरह से तैयारी होने की स्थिति में हैं। यूपी-रेरा ने ये भी कहा है कि SWAMIH (स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड-इनकम हाउसिंग) फंड से पूरे किए जा रहे प्रोजेक्ट्स पर कठोर निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए।

संबंधित खबरें

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | बिजनेस (business News) की खबरों के लिए जुड़े रहे Timesnowhindi.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए Subscribe करें टाइम्स नाउ नवभारत YouTube चैनल

End of Article

सुनील चौरसिया author

मैं सुनील चौरसिया,. मऊ (उत्तर प्रदेश) का रहने वाला हूं और अभी दिल्ली में रहता हूं। मैं टाइम्स ना...और देखें

संबंधित खबरें

GDP Base Year: बदलेगा जीडीपी का आधार वर्ष! 2011-12 से बदलकर 2022-23 करने पर विचार कर रही सरकार

Petrol Diesel Price Cut: पेट्रोल-डीजल कीमतों में कटौती 'अटकी', करना पड़ सकता है और इंतजार

'विकसित भारत' बनाने में बैंकों की होगी महत्वपूर्ण भूमिका, बोलीं सीतारमण- इसमें हम और तेजी लाएंगे

Gold-Silver Rate Today 19 September 2024: सोना हुआ सस्ता, मगर चांदी के बढ़े रेट, 88000 रु के ऊपर पहुंची सिल्वर, यहां जानें अपने शहर के रेट

Food Processing Sector: फूड प्रोसेसिंग सेक्टर पर सरकार का खास फोकस, ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए कर रही प्रयास