Future Lifestyle Fashions: फ्यूचर लाइफस्टाइल के लिए स्पेस मंत्रा, गुप्ता ग्रुप की सॉल्यूशन स्कीम को मंजूरी, कर्जदाताओं ने दिखाई हरी झंडी

इसमें कंपनी ने दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि बढ़ाने का आग्रह किया गया है। दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की धारा 12(1) के अनुसार, सीआईआरपी 180 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

12 कर्जदाताओं से कुल 2,155.53 करोड़ का दावा

हालांकि, कानून के तहत तय की गई अवधि को कानूनी विवाद की अवधि को मिलाकर 330 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसा न होने पर संबंधित कंपनी को परिसमापन के लिए भेजा जाता है। कर्जदाताओं की समिति में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के पास सबसे ज्यादा 22.51 प्रतिशत मतदान अधिकार है। एफएलएफएल ने जून, 2023 में सूचित किया था कि उसके खिलाफ शुरू की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया में 12 वित्तीय कर्जदाताओं से कुल 2,155.53 करोड़ रुपये का दावा प्राप्त हुआ था। (इनपुट - भाषा)

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