Rice Price: घरेलू बाजार में सस्ता होगा चावल, मोदी सरकार ने उठाया ये कदम

चावल की कीमत कम करने को लेकर मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला

Rice Price: नरेद्र मोदी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने चावल की कीमतों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। इससे घरेलू बाजार में चावल की खुदरा कीमतों में गिरावट आएगी। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने सोमवार को नई दिल्ली में गैर-बासमती चावल के घरेलू मूल्य की समीक्षा करने के लिए चावल प्रसंस्करण उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।

Rice Price: चावल की कीमत घटाने, मुनाफाखोरी रोकने पर हुई चर्चा

बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि इस खरीफ की अच्छी फसल, भारतीय खाद्य निगम (FCI) के पास पर्याप्त भंडार होने और चावल के निर्यात के बारे में विभिन्न नियमों के बावजूद चावल के घरेलू मूल्य बढ़ रहे हैं। चावल उद्योग को यह सुनिश्चित करने की जरुरत है कि घरेलू बाजार में कीमतों को उचित स्तर पर लाया जाए और मुनाफाखोरी के प्रयासों से कड़ाई से निपटा जाए। चावल की सालाना महंगाई दर पिछले दो वर्षों से 12 प्रतिशत के आसपास चल रही है और पिछले कुछ वर्षों में इसमें वृद्धि हो रही है जो चिंता का कारण है।

Rice Price: चावल की खुदरा कीमत तत्काल प्रभाव से कम करने के निर्देश

बैठक के दौरान इस बात पर चर्चा हुई कि कम कीमतों का लाभ अंतिम उपभोक्ताओं तक तेजी से पहुंचाया जाना चाहिए। प्रमुख चावल उद्योग संघों को परामर्श दिया गया कि वे अपने संघ के सदस्यों के साथ इस मुद्दे को उठाएं और सुनिश्चित करें कि चावल की खुदरा कीमत तत्काल प्रभाव से कम हो। ऐसी खबरें हैं कि थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं द्वारा प्राप्त लाभ के अंतर में भारी वृद्धि हुई है, जिसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, यह सुझाव दिया गया कि जहां अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) और वास्तविक खुदरा मूल्य के बीच व्यापक अंतर मौजूद है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए इसे वास्तविक स्तर पर लाने की जरुरत है।

Rice Price: चावल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध

भारतीय खाद्य निगम (FCI) ने चावल प्रसंस्करण उद्योग को सूचित किया कि अच्छी गुणवत्ता वाले चावल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है जिसे खुला बाज़ार बिक्री योजना (OMSS) के अंतर्गत 29 रुपए प्रति किलोग्राम के आरक्षित मूल्य पर प्रदान किया जा रहा है। यह भी सुझाव दिया गया कि निर्माता/व्यापारी खुला बाजार बिक्री योजना (OMSS) के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम (FCI) से चावल उठाने पर विचार कर सकते हैं जिसे उपभोक्ताओं को उचित लाभ के अंतर के साथ बेचा जा सकता है।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग देश में चावल के मूल्यों पर बारीकी से निगरानी करता है और समीक्षा करता है और जब भी चावल जो आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, की सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिए किसी हस्तक्षेप की जरुरत होती है, कदम उठाता है। ऐसे में भारतीय उपभोक्ता आने वाले दिनों में चावल के लिए कम कीमत चुकाने की आशा कर सकते हैं।

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