SEBI: सेबी ने FPI और अन्य के लिए ट्रेडिंग नियम किए आसान, T+0 बीटा वर्जन लांच करने की मंजूरी

SEBI: सेबी ने T+0 सेटलमेंट के बीटा संस्करण को लॉन्च करने की मंजूरी भी दी है। सभी संबंधित पक्षों से मिले फीडबैक को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने 25 शेयरों के सीमित सेट और ब्रोकरों के सीमित सेट के साथ वैकल्पिक टी+0 सेटलमेंट के बीटा संस्करण को लॉन्च करने की मंजूरी दे दी है।

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SEBI:भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBU) ने शुक्रवार को बाजार में ट्रेडिंग को और सुगम बनाने के वास्ते कई अहम कदमों की मंजूरी दे दी है।इन उपायों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) और प्रारंभिक शेयर बिक्री के माध्यम से धन जुटाने की चाहत रखने वाली इकाइयों को छूट प्रदान करना शामिल है। सेबी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि इक्विटी शेयर के सार्वजनिक/राइट्स इश्यू में एक प्रतिशत ‘सुरक्षा जमा’ की आवश्यकता को खत्म करने और अप्रत्याशित घटना के कारण ऑफर समापन तिथि के विस्तार को लचीला बनाने का फैसला किया गया है। ये उपाय आईपीओ और फंड जुटाने के लिए आने वाली कंपनियों के लिए ट्रेडिंग सुगम बनाने के प्रयासों का हिस्सा हैं।

T+0 सेटलमेंट के बीटा संस्करण पर फैसला

SEBI ने इसके अलावा T+0 सेटलमेंट के बीटा संस्करण को लॉन्च करने की मंजूरी भी दी है। सभी संबंधित पक्षों से मिले फीडबैक को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने 25 शेयरों के सीमित सेट और ब्रोकरों के सीमित सेट के साथ वैकल्पिक टी+0 सेटलमेंट के बीटा संस्करण को लॉन्च करने की मंजूरी दे दी है। कम समय में सेटलमेंट होने से बाज़ार में तरलता बढ़ सकती है और जोखिम कम होने की संभावना बढ़ जाती है।

3 और 6 महीने पर होगी समीक्षा

अभी तक T+1 सेटलमेंट पर बाजार काम कर रहे हैं। सेबी ने 2021 में T+1 सिस्टम शुरू किया था। इसे कई चरणों में लागू किया गया। अंतिम चरण जनवरी 2023 में पूरा हुआ था। सेबी ने 28 मार्च से वैकल्पिक आधार पर टी+0 सेटलमेंट के बीटा संस्करण को लॉन्च करने की मंजूरी दे दी है। 15 मार्च को हुई बोर्ड के बाद, सेबी ने नए और वैकल्पिक सेटलमेंट साइकिल का एलान किया। सेबी ने शुक्रवार, 15 मार्च को अपने बयान में कहा कि सभी हितधारकों से मिली प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने 25 शेयरों के सीमित सेट के लिए और ब्रोकर के एक सीमित सेट के साथ वैकल्पिक टी + 0 सेटलमेंट के बीटा संस्करण को लॉन्च करने की मंजूरी दे दी है। बोर्ड पूरी प्रक्रिया की तीन महीने और छह महीने के अंत में समीक्षा करेगा और आगे की कार्रवाई पर फैसला लेगा।

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