SME IPO: SME IPO को लेकर SEBI हुआ अलर्ट, 6 इन्वेस्टमेंट बैंकों की हो रही जांच, नियम और किए जाएंगे सख्त

किसे माना जाता है SME IPO

भारत में, 5 करोड़ से 2.5 अरब रुपये के वार्षिक कारोबार वाली छोटी कंपनियां बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) के अलग-अलग सेक्शंस में लिस्ट होती हैं। इन कंपनियों को बहुत अधिक खुलासे नहीं करने होते और आईपीओ ऑफर की जाँच एक्सचेंजों द्वारा की जाती है, जबकि बड़े आईपीओ को सेबी द्वारा मंजूरी लेनी होती है।

ये होता है खेल

सेबी बैंकों और कुछ निवेशकों के बीच को-ऑर्डिनेटेड एक्टिविटी पर अंकुश लगाना चाहता है, जो अमीर लोों और रिटेल निवेशकों के रूप में बड़ी बोलियाँ लगाने के लिए नियमों को तोड़ते हैं। ये बोलियां असली नहीं होतीं और अलॉटमेंट के समय रद्द कर दी जाती हैं, लेकिन हाई सब्सक्रिप्शन के कारण अन्य निवेशक आकर्षित होते हैं और ज्यादा बोली लगाते हैं। इससे शेयर का प्रीमियम बढ़ जाता है।

आगे क्या है सेबी का प्लान

जुलाई में सेबी ने अपने कड़े कदम के तहत छोटी कंपनियों के कारोबार के पहले दिन प्रीमियम लिस्टिंग लिमिट को 90% तक सीमित कर दिया था। अब सेबी ने ऑडिटरों और एक्सचेंजों से सतर्क रहने और उन कंपनियों को लिस्ट होने से रोकने को कहा है, जहां आईपीओ दस्तावेजों में दी गई जानकारी से असंतुष्टि है।

सेबी 12-15 एक्शन पॉइंट पर भी काम कर रहा है, जो छोटी कंपनियों के आईपीओ के तरीके में बदलाव लाएंगे।

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