‘हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनी' की लिमिट दोगुनी करने के पक्ष में Sebi, दिया 1,000 करोड़ रु. करने का प्रस्ताव

सेबी ने इसके अलावा एचवीडीएलई के लिए छूट का प्रस्ताव किया है, जो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनियां नहीं हैं। नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति (एनआरसी), जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) और हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) के गठन के संबंध में छूट का प्रस्ताव है।

एचवीडीएलई द्वारा अनेक समितियों के गठन से बचने के लिए सेबी ने प्रस्ताव दिया है कि एचवीडीएलई का निदेशक मंडल या तो एनआरसी/आरएमसी/एसआरसी का गठन करने का विकल्प चुन सकता है या यह सुनिश्चित कर सकता है कि इन समितियों के कार्यों को लेखा परीक्षा समिति द्वारा सौंपा व निष्पादित किया जाए। सेबी ने बृहस्पतिवार को अपने परामर्श पत्र में कहा, ‘‘यह प्रस्ताव है कि डेट लिस्टेड कंपनी को एचवीडीएलई के रूप में पहचान करने के लिए सूचीबद्ध बकाया गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों की सीमा 500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपये की जा जाए।’’

इसके अलावा, सेबी ने एक निदेशक द्वारा कार्यरत समितियों की कुल संख्या पर एक सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव दिया है, चाहे वह शेयर या ऋण-सूचीबद्ध संस्थाओं में हो। इससे अति-प्रतिबद्धता को रोकने में मदद मिलेगी और यह सुनिश्चित होगा कि वे अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकें।

15 नवंबर तक मांगी सार्वजनिक टिप्पणियां

नियामक ने प्रस्ताव दिया है कि निदेशकों के लिए समिति की सीमा में एचवीडीएलई के साथ-साथ शेयर-सूचीबद्ध कंपनियों को भी शामिल किया जाना चाहिए, ताकि निवेशकों को सुरक्षा मिल सके और यह सुनिश्चित हो सके कि निदेशकों को प्रत्येक भूमिका के लिए पर्याप्त समय मिले। कॉर्पोरेट कामकाज मानदंडों के तहत एचवीडीएलई के लिए इन प्रस्तावों का उद्देश्य कारोबार को सु्गम बनाना और ऐसे एचवीडीएलई में निवेशकों की रुचि बढ़ाना है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्रस्तावों पर 15 नवंबर तक सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी हैं।

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