F&O Segment: SEBI ने फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट के लिए सख्त किए नियम, जानिए एक्सपायरी को लेकर क्या बदले रूल

सेबी ने कहा कि अपफ्रंट मार्जिन कलेक्शन आवश्यकता में क्लाइंट लेवल पर नेट ऑप्शन प्रीमियम में भी शामिल होगा। ये नियम 1 फरवरी 2025 से आएगा।

फ्यूचर एक्सपायरी डेज की तुलना में एक्सपायरी के दिन अपेक्षाकृत बड़ी मात्रा में देखी गई वॉल्यूम और इससे पैदा होने वाले अधिक जोखिम को देखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि अलग-अलग एक्सपायरी ('कैलेंडर स्प्रेड') में ऑफसेटिंग पोजीशन का लाभ उस दिन एक्सपायर होने वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक्सपायरी के दिन उपलब्ध नहीं होगा। ये नियम भी 1 फरवरी 2025 से लागू होगा।

1 अप्रैल 2025 से सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों को इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव्स के लिए मौजूदा पोजीशन लिमिट की निगरानी करने का निर्देश दिया है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन हेवी वॉल्यूम के बीच स्वीकार्य लिमिट से अलग पोजीशन बनाए जाने का जोखिम है।

20 नवंबर, 2024 से सेबी ने इंडेक्स फ्यूचर्स और ऑप्शंस के लिए मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज को वर्तमान में 5-10 लाख रुपये से बढ़ाकर बाजार में पेश किए जाने के समय 15 लाख रुपये कर दिया है।

इसके अलावा, लॉट साइज इस तरह से तय किया जाएगा कि रिव्यू के दिन डेरिवेटिव की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 15 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के बीच हो।

20 नवंबर से शेयर बाजार को एक दिन में एक एक्सपायरी के नियम से छुटकारा मिलेगा, जिसे बाजार में सट्टा गतिविधि बढ़ाने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। एक्सपायरी के दिन इंडेक्स डेरिवेटिव्स में अत्यधिक ट्रेडिंग की समस्या को हल करने के लिए, साप्ताहिक आधार पर एक्सपायर होने वाले एक्सचेंजों द्वारा पेश किए जाने वाले इंडेक्स डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स को युक्तिसंगत (रेशनलाइज) बनाने का निर्णय लिया गया है।

ऑप्शन पोजिंशंस और उससे जुड़े जोखिमों के इर्द-गिर्द बढ़ती सट्टा गतिविधि को देखते हुए, सेबी ने शॉर्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2% का अतिरिक्त ELM (एक्सट्रीम लॉस मार्जिन) लगाकर टेल रिस्क कवरेज बढ़ाने का फैसला किया है।