दुकानदार ग्राहक को मोबाइल नंबर देने के लिए नहीं कर सकेंगे मजबूर, सरकार ने कही ये बात

रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और पांच अन्य प्रमुख उद्योग संस्थाओं - सीआईआई, फिक्की, सीएआईटी , एसोचैम और पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्सको संबोधित एक पत्र में - केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमारसिंह ने कहा है कि किसी उत्पाद की बिक्री के दौरान एक अनिवार्य शर्त के रूप में मोबाइल नंबर पर जोर देना, तब भी जब कोई उपभोक्ता इसे प्रदान नहीं करने का विकल्प चुनता है, यह उनके अधिकारों का उल्लंघन है और अधिनियम के तहत अनुचित व्यापार व्यवहार का गठन करता है।

इस नियम का होगा उल्लंघन

"मोबाइल नंबर प्रदान करने के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता को लागू करके, उपभोक्ताओं को अक्सर अपनी व्यक्तिगत जानकारी को अपनी इच्छा के विरुद्ध साझा करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसके बाद उपभोक्ताओं को अक्सर खुदरा विक्रेताओं से विपणन और प्रचार संदेशों की बाढ़ आ जाती है, जिसे उन्होंने उस समय भी नहीं चुना था। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 72-ए का हवाला देते हुए, पत्र में कहा गया है कि बिक्री के समय प्राप्त मोबाइल नंबर सहित किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी, उसकी सहमति के बिना या किसी अन्य व्यक्ति को कानूनी अनुबंध के उल्लंघन में प्रकट करना, दंडनीय अपराध है।

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