Byju-BCCI: BCCI और बायजू के बीच समझौता होने के संकेत, दोनों पक्षों के बीच चल रही बातचीत
Byju-BCCI: बायजू के फाउंडर बायजू रवींद्रन की याचिका न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन और न्यायमूर्ति जतिंद्रनाथ स्वैन की नयी पीठ के सामने आई थी। इससे पहले सोमवार को न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था और कहा था कि वह पदोन्नति से पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड के वकील के रूप में पेश हुए थे।
BCCI-बायजू में समझौते के संकेत
- BCCI-बायजू में समझौते के संकेत
- चल रही है बातचीत
- 31 जुलाई तक टला मामला
Byju-BCCI: भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने मंगलवार को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्याधिकरण (NCLT) के सामने टेक फर्म बायजू के साथ विवाद में सुनवाई को एक दिन के लिए टालने का अनुरोध किया। इसके साथ ही बीसीसीआई ने कहा कि उसकी बायजू के साथ बातचीत चल रही है, जिससे दोनों पक्षों के बीच समझौते की संभावना का संकेत मिलता है। एनसीएलएटी में दिवाला कार्यवाही के खिलाफ बायजू के प्रमोटर की याचिका पर सुनवाई शुरू होते ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि दोनों पक्षों के बीच कुछ बातचीत चल रही है। मेहता बीसीसीआई की तरफ से पेश हुए थे।
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अदालत में क्या हुए
मेहता ने अदालत से एक दिन के लिए सुनवाई को स्थगित करने का अनुरोध किया, जिसे नयी पीठ ने स्वीकार कर लिया। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी अमेरिका स्थित लेनदार गैस ट्रस्ट एलएलसी की ओर से पेश हुए, जिसने 8,000 करोड़ रुपये के लोन की चूक का दावा किया है।
थिंक एंड लर्न के खिलाफ दिवाला कार्यवाही याचिका
बायजू के फाउंडर बायजू रवींद्रन की याचिका न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन और न्यायमूर्ति जतिंद्रनाथ स्वैन की नयी पीठ के सामने आई थी। इससे पहले सोमवार को न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था और कहा था कि वह पदोन्नति से पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड के वकील के रूप में पेश हुए थे।
एनसीएलएटी रवींद्रन की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें बायजू को चलाने वाली थिंक एंड लर्न के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने को चुनौती दी गई थी।
एनसीएलटी पहुंचा था BCCI
बीसीसीआई ने थिंक एंड लर्न के 158.9 करोड़ रुपये की पैसों की अदायगी से चूक करने को लेकर दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाया था।
एनसीएलटी ने आईबीसी के प्रावधानों के अनुसार, थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड को निलंबित कर दिया है और कर्ज में डूबी इस कंपनी के संचालन के लिए एक अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) नियुक्त किया है। (इनपुट - भाषा)
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