Twitter का बड़ा एक्शन, बैन किए हजारों भारतीय अकाउंट्स, कहीं आपका भी तो नहीं है शामिल?
Twitter Account: माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने 50 हजार से भी ज्यादा भारतीय अकाउंट्स को बैन कर दिया है। चेक कर लें कहीं इसमें आपका अकाउंट भी तो नहीं है।
ट्विटर ने भारत में बैन किए हजारों अकाउंट्स, कहीं आपका भी तो नहीं है शामिल?
नई दिल्ली। ट्विटर (Twitter) ने 26 अगस्त से 25 सितंबर के बीच बाल यौन शोषण, गैर-सहमति से नग्नता और संबद्ध कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए भारत में 52,141 खातों पर प्रतिबंध लगा दिया। माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने आतंकवाद को बढ़ावा देने पर 1,982 खातों को भी प्रतिबंध लगाया। ट्विटर ने नए आईटी नियम, 2021 के अनुपालन में अपनी मासिक रिपोर्ट में कहा कि उसे अपने शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से एक ही समय-सीमा में भारत से 157 शिकायतें मिलीं और उन यूआरएल में से 129 पर कार्रवाई की।
ट्विटर ने कहा, "इसके अलावा हमने 43 शिकायतों पर कार्रवाई की, जो ट्विटर अकाउंट के निलंबन के खिलाफ अपील कर रही थीं। इन सभी का समाधान किया गया।" इसमें कहा गया है, "हमने स्थिति की समीक्षा करने के बाद इनमें से किसी भी खाते के निलंबन को वापस नहीं लिया। सभी खाते निलंबित हैं। हमें इस रिपोर्टिंग अवधि के दौरान ट्विटर खातों के बारे में सामान्य प्रश्नों से संबंधित 12 अनुरोध भी प्राप्त हुए।"
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पोर्नोग्राफी पर ट्विटर से प्राप्त जवाब अधूरे: स्वाति मालीवाल
पिछले महीने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी की शिकायतों में ट्विटर से प्राप्त जवाब अधूरे थे और आयोग उनसे संतुष्ट नहीं था। मालीवाल ने 20 सितंबर को ट्विटर इंडिया पॉलिसी हेड और दिल्ली पुलिस को माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर महिलाओं और बच्चों के साथ चाइल्ड पोर्नोग्राफी और रेप वीडियो दिखाने वाले ट्वीट्स पर तलब किया था।
बच्चों से जुड़े यौन कृत्यों के वीडियो और तस्वीरों को खुले तौर पर चित्रित करने वाले कई ट्वीट्स पर स्वत: संज्ञान लेते हुए आयोग ने कहा कि अधिकांश ट्वीट्स में बच्चों को पूरी तरह से नग्न दिखाया गया है और उनमें से कई में बच्चों और महिलाओं के साथ क्रूर बलात्कार और अन्य गैर-सहमति वाली यौन गतिविधियों को भी दर्शाया गया है।
मस्क ने ट्विटर पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी की याचना करने वाले ट्वीट्स की मौजूदगी के बारे में रिपोर्टों पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की है। नए आईटी नियम 2021 के तहत 50 लाख से अधिक यूजर्स वाले बड़े डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करनी होगी।
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