सरकारी कर्मचारियों को भी मिलेगी उबर की सर्विस, टैक्सी सेवा के लिए GeM पोर्टल से हुआ करार

कंपनी निश्चित दर पर सेवा देगी और बुकिंग रद्द करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के कर्मियों को माल एवं सेवा की खरीद सुविधा देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय ने 2016 में जीईएम पोर्टल शुरू किया था।

सरकारी विभागों में टैक्सी की मांग बढ़ रही है और सभी विभाग इस मद पर भारी व्यय करते हैं लेकिन अब इस सेवा का उपयोग कर वे काफी बचत कर सकेंगे। पोर्टल पर सबसे ज्यादा मांग के मामले में कैब और टैक्सी सेवा दूसरी सबसे बड़ी श्रेणी है।

Ola-Uber-Rapido पर हाल ही हाई कोर्ट से राहत मिलीहाल ही में दिल्ली हाइकोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा रैपिडो (Rapido), ओला (Ola), उबर (Uber) की बाइक टैक्सी पर लगाई गई रोक पर हाइकोर्ट ने स्टे दे दिया है। कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि इन कंपनियों की सर्विस पर इस तरह की रोक लगाना ठीक नहीं है। बता दें कि इसी साल फरवरी में दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने एप आधारित बाइक टैक्सी सर्विस जैसे ओला-उबर और रैपिडो पर अचानक रोक लगा दी थी। इन कंपनियों ने केजरीवाल सरकार के फैसले के खिलाफ कंपनियों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए तीनों कंपनियों को राहत दी है।

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