पुरानी पेंशन बहाल करने को लेकर कर्मचारी यूनियन हुई लामबंद, दिल्ली में होगा राष्ट्रीय सम्मेलन

पुरानी पेंशन योजना के लिए कर्मचारी करेंगे लड़ाई तेज

तस्वीर साभार : टाइम्स नाउ डिजिटल

हिमाचल से लेकर छतीसगढ़ सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करने के बाद अब देश भर की राज्य कर्मचारी और केंद्रीय कर्मचारी यूनियन लामबंद हो रही है। इसी को लेकर दिल्ली में 21 जनवरी शनिवार को केंद्र सरकार, राज्य सरकार के कर्मचारियों के संघों और यूनियनों के द्वारा एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।

इस सम्मेलन में एनपीएस को समाप्त करने और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने पर एनपीएस के खिलाफ एक कार्यक्रम की रूप रेखा को अपनाया जाएगा, जिसमें रेलवे, रक्षा सहित सभी केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों, डाक, केंद्रीय सचिवालय और सभी राज्य सरकार के कार्यालयों में विरोध प्रदर्शन कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शामिल है।

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सम्मेलन में शामिल ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा की मानें तो साल 2004 या उसके बाद भर्ती हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू की गई राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए अलग-अलग तारीखों और वर्ष से लागू की गई राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) अब सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों के लिए घातक साबित हो रही है, क्योंकि यह किसी भी तरह से परिभाषित गारंटीशुदा पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) से मेल नहीं खाती है।

आने वाले समय में एनपीएस के खिलाफ लड़ने वाले और पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग करने वाले सभी संगठन एक साथ मिलकर आंदोलन को तेज करने के लिए नेशनल स्तर पर जॉइंट एक्शन प्लान पर काम कर रही है। अगर बात नहीं बनी तो आने वाले मानसून सत्र के दौरान संसद का घेराव करते हुए एक बड़ी रैली संसद पर आयोजित की जायेगी।

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