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मोदी सरकार का बड़ा यू-टर्न ! यूनिवर्सल बेसिक इनकम के प्लान से झाड़ा पल्ला

Universal Basic Income: मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कंसेप्ट भारत के लिए आवश्यक नहीं है। उनका मानना है कि नेचुरल इकोनॉमिक ग्रोथ देश की कई उम्मीदों को पूरा करेगी।

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यूनिवर्सल बेसिक इनकम

मुख्य बातें
  • यूनिवर्सल बेसिक इनकम पर सरकार का यू-टर्न
  • सीईए ने कहा - नहीं है जरूरी
  • लोग बन सकते हैं आलसी

Universal Basic Income: मुख्य आर्थिक सलाहकार (Chief Economic Advisor) या सीईए वी अनंत नागेश्वरन (V Anantha Nageswaran) ने कहा है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम (Universal Basic Income) या यूबीआई (UBI) का कंसेप्ट भारत के लिए आवश्यक नहीं है। उनका मानना है कि नेचुरल इकोनॉमिक ग्रोथ देश की कई उम्मीदों को पूरा करेगी।

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हालांकि एनडीए सरकार (NDA Govt) के पहले कार्यकाल के दौरान, उस समय के सीईए अरविंद सुब्रमण्यम (Arvind Subramanian) ने नागरिकों के लिए यूबीआई के आइडिया का प्रस्ताव रखा था। आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में, उन्होंने हर नागरिक की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए यूबीआई की वकालत की थी, जिससे कई मौजूदा गरीबी-विरोधी योजनाओं की तुलना में इसे लागू करना आसान था।

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