EXCLUSIVE: FDI के लिए दावोस पहुंची यूपी सरकार, 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य

दावोस के जरिये यूपी में आएगा निवेश

Davos: स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे विश्व आर्थिक मंच में उत्तर प्रदेश सरकार निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने प्रमुख डेटा दिग्गजों से मुलाकात की और उन्हें राज्य में डेटा सेंटर स्थापित करने के अवसर तलाशने के लिए आमंत्रित किया। टाइम्स नाउ के मिहिर भट्ट सिंह के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सिंह ने उन क्षेत्रों पर प्रकाश डाला, जहां यूपी सरकार विदेशी प्लेयर्स के साथ जुड़कर विकास को बढ़ावा देना चाहती है।

दावोस शिखर सम्मेलन एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है, जहां राज्य बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) लाने के लिए उद्योग जगत के नेताओं के साथ जुड़ सकते हैं। जब यूपी के मुख्य सचिव से पूछा गया कि वह इस मेगा शिखर सम्मेलन से क्या लाभ उठाने की उम्मीद कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यूपी ने FDI के लिए फॉर्च्यून 500 कंपनियों के लिए एक स्पेशल पॉलिसी बनाई है। हमने फैसला किया है कि हम इन कंपनियों को 75% की सब्सिडी पर जमीन उपलब्ध कराएंगे।

उन्होंने कहा कि यूपी में आने वाली पहली कंपनी फ़ूजी सिल्वरटेक (Fuji Silvertech) है और अशोक लीलैंड (Ashok Leyland) भी इलेक्ट्रिक बसों के निर्माण के लिए पहली बार दक्षिण से उत्तर की ओर शिफ्ट हुई है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार नए जमाने की तकनीकों का लाभ उठाने के लिए राज्य में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की भी प्लानिंग बना रही है। यह नया डेटा सेंटर नोएडा में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में बनाया जाएगा।

यूपी सरकार ने इस प्रोजैक्ट के संचालन के लिए पहले ही 50 करोड़ रुपये का बजट मंजूर कर दिया है। उन्होंने विस्तार से बताया कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और सैमसंग जैसी कई बड़ी कंपनियों ने इसके लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। सिंह ने कहा कि हम इन बड़ी कंपनियों के साथ साझेदारी करने जा रहे हैं जो नोएडा-ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में भी बड़ा निवेश करेंगी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में विश्व आर्थिक मंच में 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भेजा है। प्रतिनिधिमंडल में प्रमुख अधिकारियों में अमित सिंह (मुख्यमंत्री के सचिव), प्रथमेश कुमार (अतिरिक्त सीईओ, इन्वेस्ट यूपी) और अनुपम शुक्ला (निदेशक, ऊर्जा संसाधन विभाग) शामिल हैं। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल जैसे अन्य राज्यों के प्रतिनिधिमंडल भी मंच में भाग ले रहे हैं।

यह मंच पर उत्तर प्रदेश मंडप की दूसरी उपस्थिति है, जिसमें राज्य की विकास पहलों और निवेशक-अनुकूल नीतियों को प्रदर्शित किया गया है। मंडप प्रमुख क्षेत्रों में निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए अधिकारियों के साथ सीधे जुड़ने का एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।

इस कार्यक्रम के दौरान यूपी प्रतिनिधिमंडल नेस्ले, हेनेकेन, बडवाइजर, यूपीएल, पेप्सी, कोका-कोला और डसॉल्ट जैसी ग्लोबल कंपनियों के सीईओ और सीनियर अधिकारियों सहित टॉप उद्योग नेताओं से मुलाकात करेगा, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण विदेशी निवेश आकर्षित करना है।

प्रतिनिधिमंडल अगले 5 वर्षों के भीतर उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने पर केंद्रित है। उनकी रणनीति में पर्यटन को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, हवाई अड्डों और एक्सप्रेसवे का विकास करना और निवेश ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट नीतियों को लागू करना शामिल है।

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