Millets Store Subsidy: मिलेट स्टोर खोलने के लिए यूपी सरकार देगी 20 लाख रु, ऐसे करें अप्लाई
Millets Store Subsidy: मिलेट्स बीज उत्पादन : इसके लिए सिर्फ कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) आवेदन कर सकते हैं। जो एफपीओ चुने जाएंगे, उन्हें सीडमनी के रूप में 4 लाख रुपये मिलेंगे।
मिलेट स्टोर पर मिलेगी सब्सिडी
- यूपी सरकार का है मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम
- मिलेट स्टोर खोलने के लिए देगी 20 लाख रु
- मिलेट्स प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग सेंटर के लिए भी मिलेगी मदद
Millets Store
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किसे मिल सकता है फायदा
जिन लोगों को मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम का फायदा मिल सकता है, उनमें किसान, एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों और उद्यमी शामिल हैं। यदि आप इनमें से किसी कैटेगरी में हैं, तो इस लिंक पर जाकर आवेदन करें।
कौन किस कैटेगरी के लिए कर सकता है आवेदन
- मिलेट्स बीज उत्पादन : इसके लिए सिर्फ कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) आवेदन कर सकते हैं। जो एफपीओ चुने जाएंगे, उन्हें सीडमनी के रूप में 4 लाख रुपये मिलेंगे। ध्यान रहे कि इस कैटेगरी में सिर्फ उन्हीं एफपीओ को चुना जाएगा, जिन्होंने खरीफ-2023 में मिलेट्स का बीज का प्रोडक्शन किया हो और 100 क्विंटल मिलेट्स बीजों का स्टोरेज हो
- मिलेट्स प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग सेंटर : एफपीओ और उद्यमी आवेदन कर सकेंगे, जिन्हें प्रोजेक्ट कॉस्ट का 50 फीसदी या ज्यादा से ज्यादा 47.50 लाख रु मिलेंगे। मगर एफपीओ भी 1 करोड़ रु के टर्नओवर के साथ 3 साल पुराना होना जरूरी है
- मिलेट्स मोबाइल आउटलेट और मिलेट्स स्टोर : किसान, एफपीओ, स्वयं सहायता समूह और उद्यमी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 10 से 20 लाख रु तक की सबसिडी मिल जाएगी। मगर आपके पास गाड़ी और दुकान होनी जरूरी है। साथ ही बैंक खाते में 10 लाख रु भी होने चाहिए।
ऐसे करें आवेदन
- इस लिंक पर पर 'मिलेट्स के विस्तृत विज्ञापन एवं आवेदन हेतु क्लिक करें' पर क्लिक करें
- यहां 3 ऑप्शन होंगे - सीडमनी हेतु आवेदन, मिलेट्स प्रसंस्करण, पैकिंग सह विपणन केंद्र की स्थापना हेतु आवेदन और मिलेट्स मोबाईल आउट्लेट/मिलेट्स स्टोर की स्थापना हेतु आवेदन
- अपना ऑप्शन चुनकर डिटेल दर्ज कर सबमिट करें
- रजिस्ट्रेशन का प्रिंट ले लें और जरूरी दस्तावेजों की चेकलिस्ट भी प्राप्त करें
- फिर उस प्रिंट को बाकी जरूरी दस्तावेजों के साथ जनपदीय उप कृषि निदेशक कार्यालय में जमा करें
नोट कर लें लास्ट डेट
आनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 16 दिसंबर है। वहीं जनपदीय उप कृषि निदेशक कार्यालय में दस्तावेज सबमिट करने की लास्ट डेट 25 दिसंबर है।
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