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यूपी का कमाल, नये निवेश में पहुंचा टॉप पर, जानिए गुजरात समेत बाकी का हाल

Top States In New Investments: नए निवेश के लिहाज से पता चलता है कि टॉप पांच राज्यों (उत्तर प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र और कर्नाटक) ने 2022-23 के दौरान कुल प्रॉजेक्ट कॉस्ट में 57.2 प्रतिशत हिस्सेदारी (या 2,01,700 करोड़ रुपये) का योगदान दिया।

Authored by : काशिद हुसैन

Updated Aug 20, 2023, 10:53 IST

नया निवेश पाने वाले राज्यों में यूपी सबसे आगे पहुंचा

मुख्य बातें

नए निवेश पर आरबीआई की लिस्ट जारी
यूपी पहले नंबर पर रहा
गुजरात, ओडिशा ने भी अच्छा प्रदर्शन किया

Top States In New Investments: वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कुल बैंक-सहायता वाले निवेश प्रस्तावों (Bank-Assisted Investment Proposals) में से आधे से अधिक हिस्सेदारी पांच राज्यों की रही। वहीं दूसरी ओर, वित्त वर्ष के दौरान बैंकिंग सिस्टम में ब्याज दरों में वृद्धि के बावजूद, कुल निवेश योजनाओं में 352,624 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 79.50 प्रतिशत की वृद्धि हुई - जो 2014-15 के बाद से सबसे अधिक है। इस बात का खुलासा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की एक स्टडी में हुआ है।

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इन राज्यों में सबसे अधिक नया निवेश

नए निवेश के लिहाज से पता चलता है कि टॉप पांच राज्यों (उत्तर प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र और कर्नाटक) ने 2022-23 के दौरान कुल प्रॉजेक्ट कॉस्ट में 57.2 प्रतिशत हिस्सेदारी (या 2,01,700 करोड़ रुपये) का योगदान दिया। केंद्रीय बैंक के अध्ययन में कहा गया है कि 2021-22 के दौरान इनकी हिस्सेदारी 43.2 प्रतिशत थी।

इनमें 2022-23 में उत्तर प्रदेश का हिस्सा 43,180 करोड़ रुपये और गुजरात का 37,317 करोड़ रुपये रहा।

किस स्टेट की कितनी हिस्सेदारी

उत्तर प्रदेश : 16.2 प्रतिशत
गुजरात : 14 प्रतिशत
ओडिशा : 11.8 प्रतिशत
महाराष्ट्र : 7.9 प्रतिशत
कर्नाटक : 7.3 प्रतिशत

ये राज्य रहे सबसे पीछे

बैंक-सहायता प्राप्त परियोजनाओं में, केरल, गोवा और असम नए निवेश प्राप्त करने वाले राज्यों के मामले में लिस्ट में सबसे नीचे हैं।

केरल को कुल निवेश योजनाओं का केवल 0.9 प्रतिशत (2,399 करोड़ रुपये) प्राप्त हुआ। असम को सिर्फ 0.7 फीसदी और गोवा को 0.8 फीसदी मिला। हरियाणा और पश्चिम बंगाल भी बहुत अधिक निवेश परियोजनाएं प्राप्त करने में विफल रहे।

नए इंवेस्टमेंट में बढ़ोतरी

गौरतलब है कि नए निवेश में बढ़ोतरी ऐसे समय पर हुई है जब आरबीआई ने अप्रैल 2022 से रेपो रेट (वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है) 2.50 फीसदी बढ़ा कर 6.50 प्रतिशत कर दी है। इस वृद्धि के बावजूद, जुलाई 2023 तक लोन लेने में 19.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो साल-दर-साल 24.33 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि है।

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