Vodafone Idea:वोडाफोन-आइडिया ने सरकार से 24747 करोड़ की मांगी राहत, कुल 2 लाख करोड़ का बकाया

Vodafone Idea: वोडाफोन आइडिया को मोहलत खत्म होने से कम-से-कम 13 महीने पहले बैंक गारंटी देना जरूरी है।कंपनी ने 2022 और 2024 के स्पेक्ट्रम नीलामी नियमों के आधार पर राहत का हवाला दिया है जिसमें वार्षिक किस्तों के लिए बैंक गारंटी देने का प्रावधान हटा दिया गया है।

वोडाफोन आइडिया को मिलेगी राहत

Vodafone Idea:कर्ज के बोझ से दबी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया लि. (वीआईएल) ने सितंबर, 2025 में देय स्पेक्ट्रम भुगतान के लिए 24,747 करोड़ रुपये की वित्तीय बैंक गारंटी पर छूट मांगने के लिए दूरसंचार विभाग से संपर्क किया है।वोडाफोन आइडिया को भुगतान की नियत तिथि से एक साल पहले वार्षिक किस्त की गारंटी देने की जरूरत है। यह भुगतान उन स्पेक्ट्रम के लिए किया जाना है जिन्हें वोडाफोन आइडिया ने 2022 से पहले आयोजित नीलामियों में खरीदा था। कंपनी ने 2022 में सरकारी राहत पैकेज के तहत स्वीकृत स्पेक्ट्रम भुगतान के लिए चार साल की मोहलत का विकल्प चुना था।

वोडाफोन आइडिया पर कितना बकाया
वोडाफोन आइडिया को संबंधित मोहलत अवधि खत्म होने से कम-से-कम 13 महीने पहले बैंक गारंटी देना जरूरी है।कंपनी ने 2022 और 2024 के स्पेक्ट्रम नीलामी नियमों के आधार पर राहत का हवाला दिया है जिसमें वार्षिक किस्तों के लिए बैंक गारंटी देने का प्रावधान हटा दिया गया है।वीआईएल पर 31 मार्च, 2024 तक सरकार का कुल 2,03,430 करोड़ रुपये बकाया था। कुल बकाया में 1,33,110 करोड़ रुपये का स्थगित स्पेक्ट्रम भुगतान दायित्व और 70,320 करोड़ रुपये का एजीआर भुगतान शामिल है।
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