Special Status State: बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए क्यों बेकरार हैं नीतीश, क्या हैं फायदे

ये है एक और बड़ा लाभ

विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर केंद्र सरकार अपनी प्रायोजित योजनाओं में 90 प्रतिशत धनराशि उपलब्ध कराती है। अन्य राज्य जो इस श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें केंद्र से 60 से 70 प्रतिशत धनराशि मिलती है, जबकि बाकी पैसे का प्रबंध उन्हें अपने फाइनेंस से करना पड़ता है।

किन राज्यों के पास है स्पेशल स्टेटस का दर्जा

लोन राशि होती है तय

सरकार ने पहले बताया था कि कोई राज्य किस श्रेणी में आता है - विशेष या गैर-विशेष श्रेणी - उस कैटेगरी का उपयोग राज्यों को दी जाने वाली सामान्य केंद्रीय सहायता (एनसीए) के लिए लागू लोन-अनुदान अनुपात तय करने के लिए किया जाता है।

विशेष कैटेगरी के राज्यों को राज्य के लिए विशेष महत्व की परियोजनाओं के लिए विशेष योजना सहायता (Special Plan Assistance) भी दिया जाता है। विशेष श्रेणी के राज्यों को उनकी मुश्किल वित्तीय स्थिति के कारण परियोजनाओं से जुड़ी विशेष केंद्रीय सहायता भी मिलती है।

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