अर्श से फर्श तक पहुंची कोचर दंपति, जानिए क्या है वीडियोकॉन लोन फ्रॉड मामला

ये रही जरूरी डिटेल

सीबीआई का कहना है कि साल 2012 में वीडियोकॉन ग्रुप को आईसीआईसीआई बैंक से 3,250 करोड़ रुपये का लोन मिला, जिसके बाद धूत ने कथित तौर पर 64 करोड़ रुपये न्यू पावर रिन्यूएबल्स में ट्रांसफर कर दिए। इस कंपनी में दीपक कोचर की 50 फीसदी हिस्सेदारी थी। मामले में अपनी चार्जशीट में सीबीआई ने कहा है कि कोचर की वजह से आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन ग्रुप और अन्य कंपनियों को लोन स्वीकृत किया, जो कि बैंक की नीतियों के खिलाफ था। इसके बाद इन्हें गैर निष्पादित संपत्ति यानी एनपीए (NPA) घोषित कर दिया गया था। इसकी वजह से बैंक को नुकसान उठाना पड़ा और लोन लेने वालों को लाभ हुआ। मामले में जांच करने के बाद सीबीआई की ओर से इसे धोखाधड़ी करार दिया गया।

इस संदर्भ में बैंकिंग सूत्रों ने कहा कि चंदा के नेतृत्व के दौरान आईसीआईसीआई बैंक ने ज्यादा एनपीए की जानकारी दी। पुणे के व्यवसायी प्रफुल्ल शारदा की ओर से मांगी गई RTI के मुताबिक, साल 2021 तक यह लगभग 2,00,000 करोड़ रुपये था। साल 2018 की शुरुआत में चंदा छुट्टी पर चली गईं, जिसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट के लिए आवेदन किया। आईसीआईसीआई बैंक ने रिटायरमेंट का आवेदन स्वीकार किया। बाद में कुछ अनियमितताएं सामने आईं।

कोचर के खिलाफ कार्रवाई

रिपोर्ट में कोचर को आईसीआईसीआई बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करने और बैंक की जरूरतों से सही तरीके से न निपटने की बात भी कही गई, जिसके बाद बैंक ने कोचर के खिलाफ कार्रवाई की और फिर बैंक से उनकी रिटायरमेंट को बर्खास्तगी घोषित किया और बैंक से मिलने वाले सारे लाभों से वंचित कर दिया। फिर कोचर ने न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण की रिपोर्ट पर सवाल उठाया और साथ ही आईसीआईसीआई बैंक की ओर से बंबई हाई कोर्ट और बाद में सर्वोच्च न्यायालय में उनकी बर्खास्तगी को चुनौती दी।

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