8th Pay Commission Update: कब होगा 8वें वेतन आयोग का गठन, जानिए कितनी होगी न्यूनतम बेसिक सैलरी!

आठवां वेतन आयोग अपडेट (तस्वीर-Canva)

8th Pay Commission Update: 8वें वेतन आयोग के गठन के ऐलान के बाद से ही सरकारी कर्मचारी इसके क्रियान्वयन की समयसीमा को लेकर चिंतित हैं। सरकार ने कहा है कि 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि आयोग का गठन वास्तव में कब होगा। हालांकि अगर हम पिछले रुझानों को देखें, तो हम इस बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि ऐलान के बाद अयोग के गठन में कितना समय लग सकता है। 8वें वेतन आयोग को लागू करने का आधिकारिक निर्णय 17 जनवरी 2025 को सार्वजनिक किया गया था। ऐतिहासिक रूप से वेतन आयोगों के गठन की अवधि अलग-अलग रही है।

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग का गठन कब होगा?

7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की घोषणा 25 सितंबर 2013 को की गई थी और आधिकारिक तौर पर 28 फरवरी 2014 को इसकी स्थापना की गई थी, जिसमें करीब 5 महीने लगे थे। 6वें वेतन आयोग की घोषणा जुलाई 2006 में की गई थी और अक्टूबर 2006 में इसका गठन किया गया था, जिसमें करीब तीन महीने लगे थे। 5वें वेतन आयोग को अप्रैल 1994 में मंजूरी दी गई थी और जून 1994 में इसका गठन किया गया था, जो कि सिर्फ दो महीने बाद हुआ था। इससे यह स्पष्ट है कि आम तौर पर घोषणा के कुछ महीनों के भीतर ही आयोग की कमिटी का गठन कर दिया जाता है। हालांकि कोई सख्त समयसीमा नहीं है, लेकिन अगर 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) ने पिछले पैटर्न का पालन किया, तो हम इसे मार्च और जुलाई 2025 के बीच कभी भी बनते हुए देख सकते हैं।

8th Pay Commission Basic Salary: इतना रुपए हो सकता है मूल वेतन

वेतन वृद्धि निर्धारित करने में फिटमेंट फैक्टर (fitment factor ) अहम भूमिका निभाता है। 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) में फिटमेंट फैक्टर 2.57 पर सेट किया गया था, जिसने लेवल-1 कर्मचारियों के लिए मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया था। जब आप महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और परिवहन भत्ता जोड़ते हैं, तो कुल वेतन 36,020 रुपये आता है। अब अगर आगामी 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) में फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 2.86 हो जाता है, जैसा कि कुछ अनुमान बताते हैं, तो लेवल-1 के लिए मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है।

8th Pay Commission: हर 10 साल में गठित होता है वेतन आयोग

एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे, पेंशन (pension) और भत्तों (allowances) का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित करती है। ये सिफारिशें कर्मचारियों को उचित वेतन-भत्ते सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक माहौल, महंगाई और अन्य वित्तीय कारकों पर विचार करती हैं। 2026 के कार्यान्वयन के साथ अब हर कोई यह देखने का इंतजार कर रहा है कि सरकार आधिकारिक तौर पर 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की स्थापना कब करेगी, क्योंकि इसका असर केंद्र सरकार के अनगिनत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर पड़ेगा।

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