कौन है वो अफसर,जिसकी वजह से इनकम टैक्स को देने पड़ेगे 1128 करोड़,वोडाफोन जीत गई केस

कौन है वो अधिकारी

असल में यह लापरवाही फेसलेस एसेसिंग ऑफिसर (एफएओ) की ओर से हुई है। बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस के.आर श्रीराम और जस्टिस नीला गोखले की पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि फेसलेस एसेसिंग ऑफिसर (एफएओ) की ओर से 31 अगस्त, 2023 को जारी किए गए आदेश को लागू नहीं किया जा सकता है। क्योंकि एफएओ ने डिस्प्यूट रिजल्यूशन पैनल के निर्देश जारी करने के 30 दिन की बजाय दो साल बाद फैसला लिया है। लिहाजा इस आदेश को लागू नहीं किया जा सकता है। इसके लिए पीठ ने केस एफएओ की सुस्ती के लिए कड़ी फटकार लगाई है। इसके साथ ही एफएओ के खिलाफ जांच की सिफारिश भी कर दी है। कोर्ट ने यह आदेश असेंसमेंट साल 2016-17 के लिए दिया है।